पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालामुळे देशातील राजकीय वाऱ्यांची दिशा बदलत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. अर्थात या पाच राज्यांवरून संपूर्ण देशाचा अंदाज बांधता येणार नाही. परंतु यातील छत्तीसगड, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये मिळून लोकसभेच्या 65 जागा आहेत. त्यातील 62 जागांवर आज भाजपचे खासदार आहेत. या राज्यांत भाजपचे पानिपत झाले. मिझोराम या इशान्येकडील एकमेव राज्यात उरलेली सत्ता कॉंग्रेसला गमवावी लागली. हैदराबादचे नामांतर करायला निघालेल्या योगी आदित्यनाथांच्या भाजपला तेलंगणात केवळ एक जागा मिळाली तर कॉंग्रेस, तेलगू देसम व मित्रपक्षांच्या ‘गठबंधन'ला मतदारांनी धूळ चारली. सत्ताधारी भाजपला आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसलाही या निकालाने अनेक धडे दिले आहेत.

मिझोराम वगळता चारही राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांमधील अस्वस्थता निर्णायक ठरली. तिला युवकांमधील बरोजगारीबद्दलचा असंतोष, लहान दुकानदारांची नाराजी यांची जोड मिळाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकासाच्या अजेंड्याला सोडचिठ्ठी देत धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा आणि विरोधकांना खालच्या पातळीवर जाऊन शिव्याशाप देण्याचा पवित्रा घेतला. योगी आदित्यनाथ यांनी मोदींपेक्षा अधिक सभा घेऊन राममंदिर, हनुमानाची जात आदी मुद्यांवर वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न केला. (विकासाच्या आघाडीवर केंद्र सरकारला भरीव अपयश आल्याची ती एक प्रकारे कबुली होती.) मतदारांनी भाजपचा धार्मिक ध्रुवीकरणाचा हा द्वेषपूर्ण अजेन्डा धुडकावून लावला.  

आज देशातील शेतीक्षेत्र कुंठित अवस्थेत पोहोचले असून शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत. राज्या-राज्यांमध्ये आणि देश पातळीवर शेतकरी आंदोलनांनी जोर धरला आहे. या पार्श्वभूमीवर तेलंगणामध्ये के. चंद्रेशेखर राव यांनी शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामात पेरणीपूर्वी एकूण एकरी आठ हजारांचे थेट आर्थिक साहाय्य करण्याची रयतु बंधु योजना धडाक्यात राबवली. त्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात बारा हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली. या योजनेव्यतिरिक्त शेतीहिताला प्राधान्य देणारे अनेक निर्णय त्यांनी घेतले. त्या बळावर मुदतपूर्व निवडणुकीचा जुगार खेळून ते मैदानात उतरले. त्यांनी एकहाती सत्ता मिळवत कॉंग्रेस व भाजप या राष्ट्रीय पक्षांना आणि नव्या प्रादेशिक आघाडीचे केंद्रबिंदू बनू पाहणाऱ्या चंद्राबाबू नायडूंच्या तेलगु देसम पक्षाला त्यांची जागा दाखवून दिली. 

मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्येही शेती प्रश्नांची धग अतिशय तीव्र होती. परंतु तिथे कॉंग्रेस जबाबदार विरोधी पक्षाची भूमिका प्रामाणिकपणे निभावून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर रस्त्यावर उतरण्यात कमी पडली. मध्य प्रदेशातील मंदसौर असो की दिल्ली; शेतकऱ्यांची आंदोलने उभी राहिली ती डाव्या पक्षांच्या पुढाकाराने आणि स्थानिक शेतकऱ्यांच्या संघटनांमुळे. कॉंग्रेसचा या आंदोलनांना ‘बाहेरून पाठिंबा‘ होता. छत्तीसगडमध्ये कॉंग्रेस रस्त्यावर उतरून सक्रिय झाली होती, त्याचा परिणाम म्हणून तिथे निर्विवाद घवघवीत यश मिळाले. 

थोडक्यात मतदार म्हणून आम्हाला गृहित धरू नका; जो पक्ष शेतकऱ्यांचे प्रश्न उचलून धरत ते राजकीय अजेंड्यावर आणण्याचा प्रामणिक प्रयत्न करेल, त्याला भरभरून साथ देऊ, असा स्पष्ट संदेश शेतकऱ्यांनी दिला आहे. 

तीन राज्यांतील यशामुळे संजीवनी मिळालेल्या कॉंग्रेसमध्ये आता राहुल गांधींच्या आरत्या ओवाळण्याचा पेटंट लाचार कार्यक्रम सुरू होण्याची दाट शक्यता आहे. पण या सापळ्यात अडकायचं नाकारून कॉंग्रेसने स्वतःचा आणि राहुल गांधींचाही बचाव करावा. राहुल गांधींची प्रतिमा, लौकिक आणि कामगिरी सुधारली असली तरी तेवढेच पुरेसे नाही, हे सुध्दा या निकालांनी स्पष्ट केले आहे. मध्य प्रदेशात प्रस्थापितांविरोधातील असंतोष (अॅन्टी इन्कंबन्सी) आणि राजस्थानात वसुंधरा राजेंचा कारभार या विरोधात जनमत एवढे तीव्र असूनही तिथे भाजपचा सुपडा साफ झाला नाही आणि कॉंग्रेसला अपेक्षित यश मिळाले नाही. त्यापासून योग्य धडा घेत कॉंग्रेसने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर ठोस भूमिका घेऊन नवा कार्यक्रम दिला पाहिजे.

शेतीचा आज जो गुंता निर्माण झालेला आहे, त्यात कॉंग्रेसच्या दीर्घ राजवटीचाही सिंहाचा वाटा आहे. त्यामुळे केवळ भाजपला मतदारांनी नाकारल्याने कॉंग्रेस आपोआप शेतकऱ्यांचा कैवारी ठरणार नाही. शेतीची कुंठितावस्था संपवण्याचा कार्यक्रम कोणता हे कॉंग्रेसने स्पष्ट केले पाहिजे. अन्यथा खांदेकरी बदलल्याने मढे जिवंत होत नाही, याचा अनुभव पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना येईल.