आसाम आणि मिझोराम यांच्यातील सीमावादाला सोमवारी (ता. २६) हिंसाचाराचे गालबोट लागले. मिझोराममधील समाजकंटकांनी केलेल्या गोळीबारात आसामच्या सहा पोलिस अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेवरून आसामाचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांनी आणि मिझोरामचे मुख्यमंत्री झोरामथंगा यांच्यातही ट्विटरवरून शाब्दिक युद्ध रंगले. सीमाप्रश्‍नावरून दोन राज्यांतील हिंसाचार आणि दोन मुख्यमंत्र्यांचा वादानंतर संपूर्ण देशाचे लक्ष पूर्वेकडील या राज्यांकडे गेले. मात्र हा वाद नवा नसून १०० वर्षे जुना आहे. ब्रिटिश काळात मिझोरामला आसामचे लुशाई हिल्स नावाने ओळखले जात असे. (Article Writes about Border Dispute)

इतिहासात वादाची बीजे

स्वातंत्र्याच्या वेळी आसाम व मणिपूर व त्रिपुरा ही संस्थानिक राज्य मिळून ईशान्य भारत तयार झाला. नागालँड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आणि मिझोराम ही राज्ये १९६३ ते १९८७ या काळात आसाममधून वेगळी झाली. इतिहास आणि रहिवाशांच्या सांस्कृतिक परंपरा लक्षात घेऊन या राज्यांची निर्मिती झाली. आसाम व मिझोराममध्ये १६५ किलोमीटरची सीमा आहे. सीमेवर मिझोरामच्‍या हद्दीतील ऐझॉल, कोलाशिब आणि मामीत हे जिल्हे आहेत तर आसामच्या भागात कचर, करिमगंज आणि हैलाकंडी हे जिल्हे येतात. ब्रिटिशांनी लुशाई हिल्स (मिझोराम) आणि कचहर हिल्‍स (आसाम) अशी हद्द आखली. याविषयीची अधिसूचना १८७३मध्ये प्रसिद्ध झाली होती. याच काळात ‘बेंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन’ (बीईएफआर) तयार करण्यात आले.

हे नियम म्हणजेच अंतर्गत प्रवेश नियम किंवा अंतर्गत प्रवेश परवाना (इनर लाइन परमीट) आहे. कालांतराने आसाम व ईशान्येकडील अन्य राज्यांमधून ‘बीईएफआर’ हटविण्यात आला. मात्र मिझोराम व नागालँडमध्ये त्याची अंमलबजावणी सुरूच राहिली. १९९३मधील लुसाई हिल्सच्या अंतर्गत प्रवेश परवाना अधिसूचनेला मिझोरामचा पाठिंबा होता. पण आसामबरोबर हद्द निश्‍चिती करण्याचा त्यांचा आग्रह होता. १८७३च्या कायद्यानुसार सुमारे एक हजार ३१८ चौरस किलोमीटर एवढा भूभागावरील राखीव जंगलावर हक्काचा दावा मिझोरामने केला. १४८ वर्षांपूर्वीच्या या नियमाचे पालन करीत या जागेवरील हक्क सोडण्यास आसामने नकार दिला. तेव्हापासून आतापर्यंत हा सीमावाद सुटलेला नाही.

जमिन हडप केल्याचा आरोप

मिझोरामच्या नागरिकांनी बराक खोऱ्यातील आसामच्या तीन जिल्ह्यांत एक हजार ७७७-५८ हेक्टर जमिनीवर अवैध ताबा मिळविल्याचा आसाम सरकारचा दावा आहे. यात जिल्ह्यांमधील पुढील भूभागाचा समावेश आहे. सीमेवरील मिझोरामच्या जमिनीवर आसाम दावा करीत असल्याचा आरोप मिझो सरकारने १६ जुलैला केला होता.

• १,००० - हैलाकंडी

• ४०० - कचर

• ३७७.५८ - करीमगंज

(आकडेवारी हेक्टरमध्ये)

सीमावादातील मुद्दे

• आसाम व मिझोराममधील सीमा काल्पनिक आहे

• नद्या, डोंगर-दऱ्या व जंगलांसह ही सीमा बदलत असते

• गेल्या काही वर्षांत सीमावाद हा भौगोलिक न राहता त्याला वांशिक रंग आला आहे

• आसामच्या सीमेवरील भागात मुख्यत्वे बंगाली नागरिकांची संख्या अधिक आहे

• बंगाली लोक अनधिकृतपणे येथे राहत असून राज्याच्या जमिनीवर त्यांनी ताबा मिळविल्याचा मिझो नागरिकांचा आरोप

वाद सोडविण्यासाठी प्रयत्न

• १९९३च्या अधिसूचनेनंतर अनेक प्रयत्न झाले.

• वाद सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारने सीमा आयोग नेमावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने २००५मध्ये केली.

• सीमेवरील भाग हा ‘नो मॅन्स लँड’ असेल असा करार आसाम व मिझोरामने केला होता.

• या करारानेही वाद न सुटल्याने २०२०मध्ये केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला.

• २०२०मध्ये वादग्रस्त सीमाभागातून मिझोरामने सुरक्षा दलांना परत बोलविले नाही. त्यामुळे आसामामध्‍ये नागरिकांनी राष्ट्रीय महामार्ग क्र.३०६ रोखला.

• याच महामार्गामुळे मिझोराम देशाशी जोडला जातो. तो रोखल्याने तेथे जीवनावश्‍यक वस्तूंची टंचाई निर्माण झाली होती.

• मिझोरामने आसामच्या सहकार्याने सीमा आयोगाची स्थापना केली आहे.

• मिझोरामचे उपमुख्यमंत्री तवंलुई हे आयोगाचे अध्‍यक्ष असून गृहमंत्री लावचमलियाना हे अध्यक्ष आहेत.

• दिल्लीतील गुजरात भवन येथे ९ जुलै रोजी मुख्य सचिव पातळीवर चर्चा झाली होती.

• चर्चेत सीमेवर स्थिती आहे तशीच ठेवण्याची सूचना केली होती