नवी दिल्ली- आसाम सरकारने मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर समाजवादी पक्षाचे खासदार एसटी हसन यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केलं आहे. जितके कायदे करायचे आहेत तितके कायदे करा, पण मुस्लीम फक्त शरियत आणि कुरानच मानतील, असं ते म्हणाले आहेत. (Assam government approval repeal Assam Muslim Marriages Divorces sp MP ST Hasan said will follow only Shariat and Quran)

मुस्लीमांना लक्ष केलं जात आहे. कायदा रद्द केला असला तरी यावर इतका भर देण्याची गरज नाही. मुस्लीम शरियत आणि कुरानचे पालन करतात. त्यामुळे ते कितीही कायदे, मसुदे तयार करु देत. प्रत्येक धर्माच्या आपापल्या रुढी-पंरपरा असतात. त्याचे पालन हजारो वर्षांपासून सुरु आहे. त्यामुळे पुढेही असंच होईल, असं एसटी हसन म्हणाले. हसन हे मुरादाबादमधून समाजवादी पार्टीचे खासदार आहेत. व्यवसायाने ते सर्जन आहेत.

काँग्रेसचे नेता अब्दुर रशीद मंडल यांनी देखील आसाम सरकारच्या निर्णयावर टीका केली. आसाम सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला त्यांनी भेदभाव पूर्ण म्हटलं आहे. लोकसभा निवडणुका जवळ आल्या असल्याने असा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुस्लिमांना वंचित ठेवून हिंदू मतदारांना भाजप पक्षाकडे वळवण्याचा हा प्रयत्न आहे. हा कायदा स्वातंत्र्यापूर्वीपासून लागू आहे. त्यामुळे बाल विवाहावर प्रतिबंध हा सरकारचा दावा खोटा ठरतो, असं ते म्हणाले.

विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी हा मुस्लिमांचा खासगी कायदा आहे. संविधानानुसारच तो आहे. पक्षाच्या नेत्यांसोबत चर्चा केली जाईल आणि त्यानंतर यावर रणनीती आखली जाईल, असं मंडल म्हणाले. त्यामुळे येत्या काळात या मुद्द्यावरुन वातावरण तापले जाण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, आसाम सरकारने शुक्रवारी मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा, १९३५ रद्द करण्यास मंजुरी दिली आहे. राज्यातील ९४ व्यक्तींकडे मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी करण्याची अधिकृत परवानगी होती. कायदा रद्द केल्यामुळे त्यांचे अधिकार आता संपुष्टात आले आहेत. या सर्वांना भरपाई म्हणून प्रत्येकी २ लाख रुपये देण्यात आले आहेत. (Latest Marathi News)