नवी दिल्ली: सहकारी बॅंकांना पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटा स्वीकारण्यास कधीही परवानगी दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट करत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सहकारी बॅंकावर नोटा बदलासंबंधी घातलेली बंदी उठविण्यास नकार दिला. सहकारी बॅंकांना परवानगी दिल्यास त्या काळा पैसा पांढरा करण्याचे केंद्र बनतील, असेही जेटली म्हणाले.

रिझर्व्ह बॅंकेने 14 नोव्हेंबर रोजी परिपत्रक काढून जिल्हा सहकारी बॅंकांना रोकड स्वीकारण्यास आणि चलनबदल करण्यास बंदी घातली होती. यावरुन जनतेमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले होते. खेडोपाडी राष्ट्रीयकृत किंवा खासगी बॅंकांचे जाळे नाही, त्यामुळे सहकारी बॅंकांवरील ही बंदी मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने घातलेल्या बंदीच्या निर्णयाविरोधात मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

ग्रामीण अर्थकारण कोलमडले
राष्ट्रीयीकृत बॅंक कर्मचाऱ्यांवरील ताण अतोनात वाढलेला असताना सहकारी बॅंकिंग क्षेत्राला सरकारने नोटा बदलण्याच्या वा तत्सम कामात सहभागी करून न घेतल्याबद्दल अनेकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. खेडयातील जास्तीत जास्त व्यवहार जिल्हा बॅंकांच्या माध्यमातून होत असतात. शेतकरी, ग्रामस्थ, सेवा सोसायटया, दूध उत्पादक संघ, भाजीपाला, किराणा विक्रेते यांचे येथे येणे जाणे असते. रिझर्व्ह बॅंकेने ग्रामीण अर्थकारणाचा पाया असलेल्या सहकारी बॅंकांवर नोटा स्वीकारण्यास बंदी घातल्या ग्रामीण अर्थकारण कोलमडले असल्याचे सर्वत्र चित्र आहे.