बेळगाव - महाराष्ट्राच्या धर्तीवर कर्नाटकातील शहरी भागातील बिगरशेतीची जाचक अट कर्नाटक शासनाने रद्द केली आहे. राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या शहरांच्या मास्टरप्लॅनमध्ये (सीडीपी) एखादी शेतजमीन निवासी कारणासाठी राखीव ठेवली असेल तर तिचा वापर थेट निवासी कारणासाठी करता येणार आहे. त्यासाठी महसूल विभागाकडून निश्‍चित केलेले शुल्क मात्र भरावे लागणार आहे. या नव्या नियमामुळे बिगरशेतीची (एनए) किचकट प्रक्रिया बंद होणार आहे. महसूल विभागाने एकदा बिगरशेतीला मंजुरी दिली की थेट त्या ठिकाणी ले-आऊट निर्मितीसाठी अर्ज करता येणार आहे.

सध्या शेत जमीन बिगरशेती करण्याची प्रक्रिया खूपच किचकट व वेळखाऊ आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज दाखल करावा लागतो. नगरविकास प्राधिकरण व तहसील कार्यालयाकडून ना-हरकत घ्यावी लागते. शिवाय १२० दिवसांचा कालावधी असला तरी या कालावधीमध्ये बिगरशेतीची प्रक्रिया जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पूर्ण होत नाही. त्यामुळे बेळगाव तसेच राज्यातील अन्य शहरांमध्ये शेतजमिनीवर घरे बांधण्यात आली आहेत.

बेळगाव शहरात अशी २८ हजार घरे आहेत. बिगरशेतीच्या जाचक अटीचा फटका बांधकाम व्यावसायिकांनाही बसतो. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या धर्तीवर बिगरशेतीच्या जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी कर्नाटक शासनाकडे करण्यात आली होती. ती मान्य झाली आहे.

त्यानुसार सीडीपी मंजूर असलेली शहरी भागातील शेतजमीन जर निवासी कारणासाठी राखीव ठेवली असेल तर दंड किंवा शुल्क भरून ती थेट निवासी कारणासाठी वापरता येणार आहे.
राज्य संसदीय व्यवहार सचिवालयाने १७ मार्चला याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे. त्यात महसूल कायद्यातील कलम ९५ मधील दुरुस्तीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. 

एन. जयराम हे जिल्हाधिकारी व बुडा प्रशासक असताना त्यांनी एक एकरपेक्षा कमी जागेचे एनए न करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाचा फटका अनेकांना बसला होता. अजूनही हा नियम अस्तित्वात आहे. पण आता यापुढे ही समस्या उद्‌भवणार नाही.