बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार आणि २००२ च्या गुजरात दंगलीत तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांच्या हत्येला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सोमवारी (८ जानेवारी) सर्वोच्च न्यायालय आपला निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती बी. न्यायमूर्ती व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने 11 दिवसांच्या सुनावणीनंतर दोषींच्या शिक्षेच्या माफीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर गेल्या वर्षी 12 ऑक्टोबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. त्यावर आज गुजरात सरकारला न्यायालयाने झटका दिला आहे. सरकारला शिक्षा माफ करण्याचा आधिकार नव्हता असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

बिल्किस बानो प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येण्यास सुरुवात झाली आहे. यावर टिप्पणी करताना न्यायमूर्ती नागरथना यांनी सांगितले की, भविष्यात गुन्हे रोखण्यासाठी गुन्हेगारांना शिक्षा दिली जाते. गुन्हेगाराला सुधारण्याची संधी दिली जाते पण पीडितेचे दुःखही लक्षात घेतले पाहिजे.

"आम्ही या प्रकरणाची कायदेशीर दृष्टीकोनातून तपासणी केली आहे. आम्ही पीडितेची याचिका सुनावणीस योग्य मानली आहे. या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिका ऐकण्यायोग्य आहेत की नाही यावर आम्ही भाष्य करत नाही.

"गुजरात सरकारने त्यांच्या सुटकेचा निर्णय घेण्यापूर्वी ज्या कोर्टात या खटल्याची सुनावणी झाली होती, त्या न्यायालयाचे मत घ्यायला हवे होते. ज्या राज्याने आरोपींना शिक्षा सुनावली होती, त्या राज्याने त्यांच्या सुटकेचा निर्णय घ्यायला हवा होता. महाराष्ट्रात शिक्षा झाली होती. "या आधारावर, रिलीझ ऑर्डर रद्द करण्यात आली आहे".

दोषींच्या सुटकेचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. गुजरात सरकारचा निर्णय कोर्टाने बदलला आहे. हा खटला महाराष्ट्रात चालला होता त्यामुळं गुजरात सरकारला शिक्षा कमी किंवा रद्द करण्याचा अधिकार नाही, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

जिथं ट्रायल झाली होती, त्या सरकारला शिक्षा कमी करण्याचा अधिकार आहे. जिथं गुन्हा घडला होता, त्या सरकारला शिक्षा कमी करण्याचा अधिकार नाही असंही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं आहे.

काय आहे प्रकरण?

गोध्रा ट्रेन जळीतकांडानंतर उसळलेल्या दंगलीवेळी बिल्किस बानो २१ वर्षांची असताना पाच महिन्यांची प्रेग्नंट होती, तेव्हा तिच्यावर सामुहिक बलात्कार करण्यात आला होता. तसेच याच नराधमांनी बिल्किसच्या तीन वर्षांच्या मुलीसह कुटुंबातील सात जणांची हत्या केली होती.