नवी दिल्ली - देशात कोरोना लशींची (Corona Vaccine) मोठ्या प्रमाणावर मागणी असताना भारताने (India) ११ मेपर्यंत विदेशांमध्ये (Foreign) कोरोना प्रतिबंधक लशीचे सुमारे ६ कोटी ७० लाख डोस (Dose) पाठवल्याचे आणि यातील बहुतांश, म्हणजे ८४ टक्के लशींची विक्री (Selling) केली असल्याचे सत्ताधारी भाजपने (BJP) आज सांगितले. मात्र, भारताला हे सर्व आंतरराष्ट्रीय करारांनुसार (International Agreement) करणे भाग आहे, असेही सांगण्यात आले. आपल्या देशातच लशींचा मोठा तुटवडा जाणवत असताना केंद्राने इतर देशांना लस पुरवठा करू नये, अशी मागणी दिल्लीसह अनेक राज्ये वारंवार करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ही माहिती सांगण्यात आली आहे. (BJP claims export of vaccines due to international agreement)

भाजप प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी आज यांनी आज सरकारच्या ‘व्हॅक्सीन डिप्लोमसी’बाबत माध्यमांना माहिती दिली. लस पुरवठ्याबाबत दिल्ली आणि अन्य राज्यांची सरकारे जनतेत संभ्रम पसरवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत; भारत सरकारने विदेशांत सर्वच म्हणजे साडेसहा कोटी लशी मोफत पाठवल्या, हा अपप्रचार आहे, असा दावा पात्रा यांनी केला.

‘टोपेंचा दावा चुकीचा’

महाराष्ट्रात १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण तूर्त थांबवण्याचा सल्ला केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी दिला होता, या आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या दाव्याचे केंद्राने खंडन केले आहे. लशींचा पुरेसा साठा उपलब्ध होत नसल्याने पुढच्या टप्प्यातील लसीकरण थांबवणे हा एकमात्र मार्ग असल्याचे मलाही वाटते, असे डॉ. हर्षवर्धन यांनी सांगितले होते, असा दावा टोपे यांनी केला होता. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने त्याचा इन्कार केला आहे. केंद्राकडून जे डोस १८ ते ४४ या वयोगटातील नागरिकांसाठी पाठवले गेले, त्याचा उपयोग ४५ वर्षांपुढील नागरिकांच्या लसीकरणासाठी करू नये, असे केंद्राने राज्याला सांगितले होते असा खुलासा करण्यात आला.