नवी दिल्ली ः कलम 370 रद्द केल्यानंतर या निर्णयाची विस्ताराने माहिती देशवासीयांना देण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष 1 ते 30 सप्टेंबर या काळात देशव्यापी जनसंपर्क व जनजागरण मोहीम राबविणार आहे.

कलम 370 हटविल्याने देशभरात आनंदाची प्रतीक्रिया आल्याचा भाजपचा दावा असेल तर अशा वेगळ्या जनजागरणाची गरज काय? या प्रश्‍नावर भाजपचे म्हणणे असे आहे की विरोधी पक्षांतील काही लोक यावरून देशात अनावश्‍यक गोंधळ व संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांचे प्रयत्न हाणून पाडणे व देशवासीयांना जम्मू-काश्‍मीरशी अधिकाधिक जोडणे यासाठीच या विशेष मोहीमेची आखणी करण्यात आली आहे. "सकाळ' ने याबाबतचे वृत्त याआधीच दिले आहे. 

जम्मू काश्‍मीरचा विशेष दर्जा हटविल्यावर तेथील जनतेबद्दल देशवासीयांवर जी जबाबदारी आली आहे तिची जाणीव-जागृती करण्यासाठीच भाजप ही मोहीम राबविणार असल्याचे धर्मेंद्र प्रधान व गजेंद्रसिंह शेखावत या केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले. या मोहीमेत केंद्रीय मंत्री, राज्यांचे मुख्यमंत्री व भाजप पदाधिकारी देशाच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन कलम 370 हटविल्याने देशाशी एकरूप झालेल्या या राज्याबद्दलची माहिती जनतेला देणार आहेत.

35 महानगरे व 370 छोट्या मोठ्या शहरांत जाऊन जनजागरण करणार असल्याचे ठरवून भाजपने या दोन्ही आकड्यांचा सूचक मेळही साधला आहे. प्रधान म्हणाले की घटनासमितीने हे कलम तात्पुरते म्हणून मान्य केले होते ते नंतरची एक्काहत्तर वर्षे अस्तित्वात राहिले हे किती घातक झाले याची माहिती भाजप देशवासीयांना देईल हे कलम देशाच्या एकतेसाठी नव्हे तर एकतेच्या विरोधात होते व ते हटविण्याने या राज्याच्या सर्वांगीण विकासाची दारे खुली झाली आहेत. आता देशाच्या सर्व भागांची त्यात विकासयात्रेत आपापला सहभाग देण्याची वेळ आल्याचे भाजप नेते जनतेला सांगतील. हे कलम रद्द झाल्याने केंद्राच्या गरीब कल्याण व समाज विकासाच्या तब्बल 85 योजना थेट तेथे लागू होतील. 

काश्‍मीर सचिवालयावरील दोन दोन झेंडे जाऊन आता तेथे एकच तिरंगा डौलाने फडकू लागल्याचे सांगून प्रधान म्हणाले की यासाठी जेव्हा सारा देश एकत्र आला तेव्हा राजकीय मतभेदांची दरीही कमी झाली आहे याकडे बुध्दिजीवी वर्गाचे लक्ष वेधण्यात येईल. जनसंपर्क व जनजागरण या दोन टप्प्यांत 1 ते 30 सप्टेंबरपर्यंत ही मोहीम राबविली जाईल. एकाच देशात दोन (पंतप्रधान, दोन संविधान व दोन निशान (झेंडे) ही विचित्र स्थिती किती काळ चालमार ही वेदना देशवासीयांच्या मनात होती. मोदी सरकारच्या दृढ इच्छाशक्तीमुळे ही वेदना तर संपलीच; पण काश्‍मीरातील दहशतवादालाही अखेरची घरघर लागली आहे. आता या राज्याला एकजूट भारताशी एकरूप होऊन राहण्याची संधी मिळेल.