नवी दिल्ली: केंद्र सरकारची काळ्या पैशाच्या विरोधातील मोहिम सुरूच असून आता देशातील सात सहा ते सात लाख निष्क्रिय कंपन्या बंद करण्याचा सरकारचा विचार आहे.

संस्थात्मक पातळीवर होणाऱ्या कर चुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी या निष्क्रिय कंपन्या (शेल) बंद करण्याचा विचार करण्यात येत आहे. मागील वर्षी 8 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला होता. त्यानंतर काळा पैसा धारकांनी अनेक मार्गाने गैरव्यवहार करण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. त्यामध्ये शेल कंपन्यांच्या बॅंक खात्यातून बनावट व्यवहार झाल्याचा संशयही व्यक्त करण्यात येत आहे. याबाबीची प्राप्तिकर विभागासह अनेक संस्थांच्या मदतीने सरकार पडताळणी करून पाहत आहे.

एका इंग्रजी वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार नोटाबंदीच्या निर्णयावर या कंपन्यांच्या खात्यांमधून मोठ्या रकमेचे व्यवहार झाले होते. तसेच या कंपन्यांच्या खात्यामध्ये मोठ्या रकमा भरण्यात आल्या होत्या. कर चुकविण्यासाठी या खात्यांचा वापर केल्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळेच शेल कंपन्यांनी नोंदणी रद्द करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा सरकारचा विचार आहे. या कंपन्यांची बॅंक खातीही गोठविण्यात येणार आहेत.