आरोप सिद्ध न करता पतीची बदनामी करणे, त्याला व्यभिचारी आणि मद्यपी म्हणणे ही क्रूरता आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. प्रकरण घटस्फोटाशी संबंधित असून कौटुंबिक न्यायालयाने लग्न मोडण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

नोव्हेंबर 2005 मध्ये पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयाने निवृत्त लष्करी अधिकारी आणि महिलेचे लग्न मोडण्याचे आदेश दिले. कौटुंबिक न्यायालयाच्या या आदेशाला 50 वर्षीय महिलेने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयात अपीलाच्या सुनावणीदरम्यान त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला. 12 ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने महिलेचे अपील फेटाळून लावले.

अपिलात काय होते?

महिलेने तिच्या अपीलात दावा केला होता की, तिचा नवरा womaniser आणि मद्यपी होता. या वाईट कामांमुळे तिला लग्नानंतर मिळालेल्या हक्कापासून वंचित राहावे लागले. पत्नीला सल्ला देत खंडपीठाने म्हटले की, पतीच्या चारित्र्यावर अन्यायकारक आणि खोटे आरोप करणे समाजातील पतीची प्रतिष्ठा खराब करते, ही क्रूरता आहे.

उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, महिलेने तिच्या वक्तव्याव्यतिरिक्त तिच्या आरोपांना पुष्टी देणारा कोणताही पुरावा सादर केलेला नाही. दुसरीकडे, प्रतिवादीच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की याचिकाकर्त्या महिलेने तिच्या पतीवर बदनामीकारक आरोप करून मानसिक त्रास दिला.

पतीने कौटुंबिक न्यायालयासमोर दिलेल्या जबाबात दावा केला होता की, याचिकाकर्त्याने त्यांना त्याच्या मुलांपासून आणि नातवंडांपासून वेगळे केले आहे. दरम्यान उच्च न्यायालयाने सांगितले की, क्रूरतेची व्याख्या अशा प्रकारचे वर्तन म्हणून केली जाऊ शकते ज्यामुळे दुस-या पक्षाला अशा मानसिक वेदना आणि त्रास होतो की त्या पक्षाला दुसर्‍यासोबत राहणे शक्य नसते.

तसेच खंडपीठाने पुढे सांगितले की, याचिकाकर्त्याचे पती माजी सैनिक आहेत. ते मेजर म्हणून निवृत्त झाले होते, समाजातील उच्च स्तरातील होते आणि समाजात त्यांची प्रतिष्ठा होती.