caa will be fiasco in assam says chief minister himanta biswa sarma

गुवाहाटी : नागरिकत्व सुधारणा कायदा(सीएए) आसामसाठी गौण मुद्दा असल्याचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा यांनी म्हटले आहे. आसाममध्ये यानुसार अर्ज करणाऱ्यांची संख्या खूपच कमी राहील, असेही नमूद केले.

राज्यांत सीएए कायद्यावरून उत्सुकता नसून या कायद्याविरोधात अकारण वातावरण तापविणाऱ्यांनी उत्तर द्यायला हवे, असे सरमा म्हणाले. गृहमंत्रालयाने सीएए कायद्यानुसार नागरिकत्व घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी मंगळवारी पोर्टल सुरू केले आहे. दोन दिवसांत एकही अर्ज आला नसल्याची माहिती त्यांनी दिली.

देशाचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी ११ वर्ष राहणे बंधनकारक आहे. पण आता सीएए कायद्यामुळे लाभार्थ्यांसाठी ही अट शिथिल करत ती सहा वर्षांपर्यंत आणली आहे. पत्रकार परिषदेत बोलताना सरमा म्हणाले, सीएए कायदा अगदी स्पष्ट आहे.

३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम स्थलांतरितांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. यापूर्वी जर एखादा नागरिक शेजारील देशांतून भारतात आला असेल तर त्याने राष्ट्रीय नागरी नोंदणी पुस्तिका (एनआरसी) मध्ये नोंद का केली नाही?

एनआरसीमुळे २०१४ पूर्वी आसाममध्ये स्थलांतरित झालेल्या लोकांची माहिती कळते. केंद्र सरकारने पोर्टल सुरू केल्याने किती नागरिकांनी ‘सीएए’ नुसार अर्ज केला, याची माहिती तत्काळ मिळू शकते. २०१९ रोजी आंदोलनात पाच तरुणांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकाराबाबत संबंधित नेत्यांना उत्तर द्यावे लागेल, असेही ते म्हणाले.

नागरिकांनी रस्त्यांवर उतरून हिंसाचार करू नये. शांततापूर्ण आणि घटनात्मक मार्गाने तोडगा काढला तर बरे होईल. ३१ जानेवारी २०२३ पासून आसाम पोलिसांचे नेतृत्व करत असून प्रत्येक पोलिसांच्या कामापोटी आणि जबाबदारीपोटी आपण बांधील आहोत. आसाम पोलिस शांतता राहण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

- जी.पी. सिंह, पोलिस महासंचालक