नवी दिल्ली - इलेक्‍ट्रॉनिक मतदान यंत्रांवरून (ईव्हीएम) निर्माण झालेल्या राजकीय वादाच्या पार्श्‍वभूमीवर 2019 ची लोकसभा निवडणूक मतदानाच्या नोंदीची खात्री देणाऱ्या व्हीव्हीपॅट (व्होटिंग व्हेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल) यंत्रणेने युक्त अशा नव्या ईव्हीएम यंत्रांद्वारे होईल. ही यंत्रे खरेदीच्या निवडणूक आयोगाच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यानुसार 3173.47 कोटी रुपये खर्चून 16.15 लाख व्हीव्हीपॅट जोडलेली ईव्हीएम यंत्रे खरेदी केली जाणार आहेत.

नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मतदान यंत्रांबाबत विरोधी पक्षांनी तक्रारी केल्या होत्या. गेल्या आठवड्यात कॉंग्रेससह 13 विरोधी पक्षांनी "ईव्हीएम'मधील कथित बदलाच्या मुद्द्यावरून राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींना साकडे घातले होते. या घटनाक्रमाच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमधील गोंधळाच्या टीकेचा स्पष्ट शब्दांत इन्कार करताना भविष्यात सर्व निवडणुका मतदानाच्या नोंदीची पावती देणाऱ्या व्हीव्हीपॅट यंत्रणेच्या मदतीने व्हाव्यात, यासाठी व्हीव्हीपॅट जोडलेली नवी ईव्हीएम यंत्रे खरेदीसाठी केंद्र सरकारकडून 3000 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. यासंदर्भात 22 मार्चला केंद्र सरकारला पत्र लिहून औपचारिक प्रस्तावही सादर केला होता.

लोकसभा निवडणुकीसाठी सुमारे 16 हजारांहून अधिक ईव्हीएमची आवश्‍कता असते. त्यानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये 3173.47 कोटी रुपये खर्चून 16.15 लाख व्हीव्हीपॅट जोडलेली ईव्हीएम यंत्रे खरेदीला मान्यता देण्यात आली. बंगळूरची भारत इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स लिमिटेड आणि हैदराबादची इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या दोन सरकारी कंपन्यांकडून ही यंत्रे खरेदी केली जाणार आहेत. मार्चमध्ये मागणी नोंदविल्यानंतर सप्टेंबर 2018मध्ये ही यंत्रे आयोगाच्या ताब्यात मिळतील.