Bombay High Court: पती-पत्नी अनेकदा भांडतात. चिडतात, अनेकदा विचार न करता काहीही बोलून जातात. पण काही काळानंतर पुन्हा ते सोबत असतात. अनेकदा या भांडणांना फारसं महत्त्व नसतं मात्र, काही वेळा भाडंण सुरू असताना काही वेळा बोललेलं मनाला लागतं आणि प्रकरण चांगलंच वाढतं. अशीच एक घटना समोर आली आहे, ज्यामध्ये पत्नीला सेकंड हँड म्हणणं पतीला चांगलंच महागात पडलं. पत्नीला सेकंड हँड बोलल्याने पतीला आता पत्नीला 3 कोटींची भरपाई द्यावी लागणार आहे.

अमेरिकेतील एका व्यक्तीची घटस्फोटाची याचिका फेटाळताना मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, घरगुती हिंसाचारामुळे स्त्रीच्या स्वाभिमानावर परिणाम होतो. पतीने पत्नीला "सेकंड हँड" म्हणत हनीमूनवेळी तिला मारहाण केली होती. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी पत्नीला तीन कोटी रुपयांची भरपाई देण्याचे निर्देश कायम ठेवला आहे.

पती-पत्नी अमेरिकेचे नागरिक आहेत. 3 जानेवारी 1994 रोजी मुंबईत त्यांचे लग्न झाले होते. दुसरे लग्नही अमेरिकेत झाले, पण २००५-२००६ च्या सुमारास तो मुंबईत आला आणि एका घरात राहू लागला. पत्नीनेही मुंबईत काम केले आणि नंतर ती आईच्या घरी गेली. 2014-15 च्या सुमारास पती पुन्हा अमेरिकेला गेला आणि 2017 मध्ये त्याने तिथल्या कोर्टात घटस्फोटाची केस दाखल केली आणि पत्नीला समन्स पाठवले. त्याच वर्षी पत्नीने मुंबई दंडाधिकारी न्यायालयात घरगुती हिंसाचार (डीव्ही) कायद्यांतर्गत याचिका दाखल केली. 2018 मध्ये अमेरिकेतील एका कोर्टाने या जोडप्याला घटस्फोट दिला.

नेपाळमध्ये त्यांच्या हनिमूनच्या वेळी, पतीने तिला 'सेकंड हँड' म्हणत तिचा छळ केला होता. कारण तिचे आधी जमलेले लग्न मोडले होते. नंतर अमेरिकेत आपल्यावर शारीरिक आणि भावनिक अत्याचार झाल्याचा आरोप पत्नीने केला. पतीने तिच्या चारित्र्यावर संशय व्यक्त केला आणि तिच्याच भावांवर इतर पुरुषांशी अवैध संबंध असल्याचा आरोपही केला. अनैतिक आणि व्यभिचारी संबंध असल्याची कबुली देईपर्यंत पतीने तिला रात्री झोपू दिले नाही, असा आरोपही तिने केला आहे.

नोव्हेंबर 1999 मध्ये, तिच्या पतीने कथितपणे तिला इतकी क्रूर मारहाण केली की आवाज ऐकून शेजाऱ्यांनी स्थानिक पोलिसांना बोलावले आणि त्याला घरगुती हिंसाचाराच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. पत्नीने पोलिसात तक्रार केली नसल्याचे सांगितले, पोलिसांनी तिच्या चेहऱ्यावर दुखापतीच्या खुणा दिसल्या आणि या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आणि त्याच्या भावाच्या अर्जानंतर त्याला जामीन मंजूर करण्यात आला आणि पतीला समुपदेशन करण्यात आले.

महिलेने असेही सांगितले की तिचे आई-वडील 2000 मध्ये अमेरिकेला गेले होते तेव्हा तिच्या वडिलांना हृदयविकाराचा झटका आला होता, परंतु तिच्या पतीने तिला वडिलांसोबत राहू दिले नाही. पत्नीने दावा केला की, हे जोडपे भारतात परतले असतानाही, पतीने तिच्यावर इतर पुरुषांशी अवैध संबंध असल्याचा आरोप केला. याबाबत तिने मानसोपचार तज्ज्ञांशी चर्चा केली असता त्यांनी औषध घेण्यास नकार दिला.

महिलेचा आरोप आहे की 2008 मध्ये तिच्या पतीने तिचा जीव घेण्याचा प्रयत्न केला, त्यानंतर ती आईच्या घरी गेली. लग्नादरम्यान पतीने दुसऱ्या महिलेशी लग्न केल्याचा आरोपही तिने केला. पतीने युक्तिवादांना विरोध केला होता, परंतु त्याने स्वत: ची उलटतपासणी न केल्याने दंडाधिकारी न्यायालयाने त्याचा युक्तिवाद फेटाळला. दुसरीकडे, पत्नीची आई, भाऊ आणि काकांनी तिच्या केसच्या समर्थनार्थ न्यायालयात साक्ष दिली.

2023 मध्ये, दंडाधिकाऱ्यांनी एक आदेश पारित केला होता की, ती महिला घरगुती हिंसाचाराची शिकार होती. ट्रायल कोर्टाने पत्नीला मुंबईतील दाम्पत्याच्या संयुक्त मालकीचा फ्लॅट वापरण्यास नकार दिला असताना, कोर्टाने पतीला तिच्या राहण्याची पर्यायी व्यवस्था करावी किंवा घरभाड्यापोटी दरमहा 75,000 रुपये द्यावेत, असे निर्देश दिले होते.

न्यायालयाने 2017 मध्ये दिला होता हा आदेश

न्यायालयाने पतीला 2017 पासून पत्नीला दरमहा 1,50,000 रुपये आणि भरपाई म्हणून 3 कोटी रुपये दोन महिन्यांत देण्याचे निर्देश दिले होते. 50 हजार रुपये खर्चही पतीला करावा लागला.

यानंतर पतीने कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला सत्र न्यायालयात आव्हान दिले, त्यांनी ते आव्हान फेटाळून लावले. त्यानंतर त्यांनी हायकोर्टात फेरविचार याचिका दाखल केली. मात्र ३ कोटी रुपयांची भरपाई कायम ठेवताना उच्च न्यायालयाने सांगितले की, घरगुती हिंसाचारामुळे पत्नीच्या स्वाभिमानावर परिणाम झाला.