मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विभाजनात अजित पवार यांना साथ दिलेल्या सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल या दोन खासदारांवर निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार सर्वोच्च न्यायालय अपात्रतेची कारवाई करू शकेल, ही भीती लक्षात घेत आज राज्यसभेच्या उमेदवारीबाबत निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने या निर्णयात महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे.

प्रफुल्ल पटेल राज्यसभेचा राजीनामा देऊन राज्यसभेवरच जाणार आहेत. पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार अजित पवार गटाची आमदारसंख्या कारवाई कक्षेत येत नसली तरी, खासदार मात्र अपात्र ठरू शकतील अशी भीती आहे.

सुनील तटकरे यांच्यावर कारवाई झाली तरी लोकसभा लवकरच विसर्जित होते आहे. पटेलांकडे आणखी चार वर्षांचा कार्यकाळ होता. शिवाय ते लोकसभेसाठी भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदारसंघातून निवडून येतील, याची खात्री नव्हती. अशातच पार्थ पवार यांना खासदार करून घराणेशाहीचा आरोप चिकटू द्यायचा नाही, असे ठाम मत अजित पवारांनी व्यक्त केले.

बाबा सिद्दीकी यांच्या रूपाने अल्पसंख्याकाला संधी द्यावी, असा अजित पवारांचा प्रयत्न होता. मात्र, याकूब मेमनच्या फाशी आणि दफनविधीतील बाबा सिद्दीकीची उपस्थिती हा मुद्दा समोर करत भाजपने महायुतीचा उमेदवार म्हणून हे नाव नाकारले. पटेल यांची दिल्लीतील उपस्थिती सुरक्षित करणे भाजपला महत्त्वाचे वाटले अन पटेल यांच्या नावाची घोषणा झाली. तारिक अन्वर यांनीही अजित पवारांशी संपर्क करून ‘मला संधी द्या’ अशी विनंती केल्याची जोरदार चर्चा सुरू होती.