Lok Sabha Elections: सर्वोच्च न्यायालयाने आज (मंगळवार) महत्वाचा निर्णय दिला आहे. निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना त्यांची सर्व मालमत्ता जाहीर करणे आवश्यक नाही. उमेदवारांनी त्यांची मालमत्ता लक्झरी म्हणजेच खूप महाग असली तरीही ती उघड करावी. लाइव्ह लॉने याबाबत वृत्त दिले आहे.

लाइव्ह लॉच्या वृत्तानुसार  2019 च्या अरुणाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत तेजू येथील अपक्ष आमदार कारिखो क्री यांची निवडणूक कायम ठेवताना सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आले.

मतदारांना उमेदवारांच्या प्रत्येकी मालमत्तेची माहिती घेण्याचा पूर्ण अधिकार नाही. निवडणूक उमेदवाराला त्याच्या उमेदवारीशी संबंधित नसलेल्या बाबींच्या बाबतीत गोपनीयतेचा अधिकार आहे.

न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि संजय कुमार यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अपक्ष आमदार कारिखो क्री यांची निवडणूक रद्दबातल ठरवणारा गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आहे.

आमदाराने उमेदवारी दाखल करताना पत्नी आणि मुलाच्या मालकीची तीन वाहने उघड केली नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, कारिखो क्री यांनी उमेदवारी अर्ज भरण्यापूर्वी ही वाहने विकली होती किंवा भेट दिली होती. ही वाहने कारिखो क्री यांच्या कुटुंबांच्या  मालकीचे मानले जाऊ शकत नाही. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 123(2) नुसार वाहने उघड न करणे ही भ्रष्ट प्रथा आहे असे मानले जाऊ शकत नाही.

मतदारांना हे जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे हा प्रतिवादीचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळला.  न्यायालयाने सांगितले की जर उमेदवार किंवा त्याच्या कुटुंबाकडे अनेक उच्च-किंमतीची घड्याळे असतील, तर त्यांच्या मालकीच्या सामान्य घड्याळ्यांऐवजी त्यांच्याकडे उच्च-मूल्याची मालमत्ता आहे आणि उघड करावे लागेल. त्यामुळे त्यांना ती उघड करावं लागेल.

मतदारांना त्यांच्या जीवनशैलीची माहिती व्हावी यासाठी उमेदवाराने त्यांच्या मालकीच्या सर्व मालमत्तेचा खुलासा करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कोर्टाने हे देखील स्पष्ट केले की याबद्दल कोणताही "हार्ड अँड फास्ट" किंवा "स्ट्रेटजॅकेट" नियम नाही आणि प्रत्येक प्रकरणाचा स्वतःच्या तथ्यांवर निर्णय घ्यावा लागेल.