नवी दिल्ली : पंजाबमधील शाहपूरकंदी येथे रावी नदीवर धरण बांधण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पास केंद्र सरकारने काल (गुरुवार) हिरवा कंदिल दिला. या धरणामुळे रावी नदीचे पाकिस्तानमध्ये जाणारे पाणी अडविण्याची क्षमता भारताकडे येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा पाणीप्रश्‍न सुटण्याबरोबरच धोरणात्मक बाबींसाठीही भारताच्या भात्यात एक अस्त्र दाखल होणार आहे. 

हा प्रकल्प 2022 च्या जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर जम्मू-काश्‍मीर आणि पंजाबमधील शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. तब्बल 17 वर्षांपासून या प्रकल्पाचा अहवाल मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होता. त्यावेळी या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च 2,285 कोटी रुपये होती. पंजाब सरकारकडील निधीच्या कमतरतेमुळे हा प्रकल्प रेंगाळला होता. या प्रकल्पामध्ये केंद्र सरकार पंजाबला 485 कोटी रुपये निधी देणार आहे. 

भारत-पाकिस्तानमधील पाणी वाटपाच्या करारातील तरतुदींचे पालन करतच भारताने हा निर्णय घेतला आहे. 1960 मध्ये झालेल्या या करारानुसार रावी, बियास आणि सतलज या तीनही नद्यांचे पूर्ण पाणी वापरण्याचा भारताला हक्क आहे. तत्कालीन नियोजन आयोगाने 2001 मध्ये या प्रकल्पास मंजुरी दिली होती. 

हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यानंतर जम्मू-काश्‍मीरमधील 32,173 हेक्‍टर जमीन आणि पंजाबमधील पाच हजार हेक्‍टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. तसेच, पंजाबला 206 मेगावॅट वीजही निर्माण करता येणार आहे.