कोरोनाचा (coronavirus) वाढता वेग पाहता देशात लसीकरण (vaccination) वेगाने सुरू आहे. दरम्यान, केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) सांगितले की, एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या संमतीशिवाय जबरदस्तीने लसीकरण करता येत नाही. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने (health ministry) जारी केलेल्या कोविड-19 लसीकरण मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये एखाद्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय सक्तीने लसीकरण करण्यात येत नाही. (A Person Cannot Be Forced To Get Vaccinated)

लसीकरण कोविड-19 हे सार्वजनिक हिताचे (Importance of Covid Vaccination)

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, "भारत सरकार आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये संबंधित व्यक्तीची संमती घेतल्याशिवाय सक्तीने लसीकरण करण्याची जबरदस्ती केली जात नाही." साथीच्या रोगाची परिस्थिती लक्षात घेता, लसीकरण कोविड-19 हे सार्वजनिक हिताचे आहे.”

अपंग व्यक्तींना लसीकरण प्रमाणपत्रे तयार करण्यापासून सूट देण्याच्या मुद्द्यावर, केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की त्यांनी कोणतीही मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया (एसओपी) जारी केलेली नाही. ज्यामुळे कोणत्याही हेतूसाठी लसीकरण प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य होते. एवारा फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेला उत्तर देताना केंद्राने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात हे दाखल केले. याचिकेत घरोघरी जाऊन दिव्यांग व्यक्तींना प्राधान्याने लसीकरण करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

मंत्रालयाने म्हटले आहे की, "विविध प्रिंट आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून सर्व नागरिकांनी लसीकरण करून घ्यावे, अशी सूचना, जाहिरात आणि संप्रेषण केले जाते. हे सुलभ करण्यासाठी यंत्रणा आणि कार्यपद्धती तयार करण्यात आली आहे." मात्र, कोणत्याही व्यक्तीला त्यांच्या इच्छेविरुद्ध लसीकरण करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, असेही केंद्राने म्हटले आहे.