नवी दिल्ली : खासगी टॅक्सी सेवा देणाऱ्या ओला आणि उबर कंपन्यांना केंद्र सरकारने नोटीस दिली आहे. तसेच वाढत्या तक्रारींबाबत 15 दिवसात उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) अनुचित व्यापार पद्धती आणि ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन केल्याबद्दल ही नोटीस बजावली आहे. सीसीपीएने शुक्रवारी याबाबत माहिती दिली.

केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या मुख्य आयुक्त निधी खरे यांनी सांगितले की, ओला आणि उबेर या दोन्ही कंपन्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. गेल्या एक वर्षापासून कॅब सेवा प्रदात्यांच्या विरोधात वाढत्या ग्राहकांच्या तक्रारी आणि इतर अनुचित व्यापार पद्धतींशी संबंधित असल्याचे त्या म्हणाल्या. तसेच या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी प्राधिकरणाने ओला आणि उबेरला १५ दिवसांची मुदत दिली असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

ओला-उबेरविरोधात तक्रारींमध्ये वाढ

नॅशनल कंझ्युमर हेल्पलाइनच्या (NCH) आकडेवारीनुसार, 1 एप्रिल 2021 ते 1 मे 2022 पर्यंत देशभरातील ग्राहकांकडून Ola विरुद्ध 2,482 तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्याचवेळी उबेरविरोधात 770 तक्रारी दाखल झाल्या. ओलाच्या बाबतीत, 54 टक्के तक्रारी सेवेतील कमतरतेशी संबंधित होत्या. तर उबेरच्या बाबतीत हा आकडा ६४ टक्के होता.

सरकारने दिला होता इशारा

याआधी 10 मे रोजी सरकारने कॅब कंपन्यांसोबत झालेल्या बैठकीत इशारा दिला होता की, जर त्यांनी आपली प्रणाली सुधारली नाही आणि ग्राहकांच्या वाढत्या तक्रारींची दखल घेतली नाही तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल असा इशारा देण्यात आला होता.