नवी दिल्ली : छत्तीसगड सरकारच्या हेलिकॉप्टर खरेदी गैरव्यवहारप्रकरणी दाखल याचिकेची पडताळणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज तयारी दर्शविली. या प्रकरणी कॅगने तयार केलेल्या अहवालाचेही परीक्षण केले जाणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

छत्तीसगड सरकारने 2006 मध्ये खरेदी केलेल्या हेलिकॉप्टरच्या व्यवहारात तत्कालीन मुख्यमंत्री व त्यांच्या मुलाने लाचखोरी केल्याचा आरोप एका एनजीओने करत याप्रकरणी याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणीही सदर एनजीओने केली असून, आज न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. सुनावणीत या याचिकेची आगामी सहा आठवड्यांत पडताळणी करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. छत्तीसगड सरकारने घेतलेल्या या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा न्यायालयाचा कोणताही हेतू नसून यात कोणत्याही प्रकारे गैरव्यवहार झाला आहे का? याची चाचपणी केली जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

दरम्यान, ऍटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी या याचिकेस विरोध दर्शविला आहे. सदर एनजीओ (स्वराज अभियान) राजकीय पक्ष स्थापन करण्याच्या विचारात असून, त्यासाठी ही याचिका दाखल करून राजकीय लाभ उठविण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याने ही याचिका रद्द करावी, अशी मागणी रोहतगी यांनी न्यायालयाकडे केली आहे.