नवी दिल्ली : नक्षलवाद्यांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमणसिंह यांनी आज 'मिशन सुकमा'चा आराखडा सादर केला. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत रमणसिंह यांनी नक्षलवाद्यांवरील कारवाईसाठी विविध पर्यायांचा वापर करण्याची आणि पोलिसांना अधिक अधिकार देण्याची शिफारस केली. 

गेल्या महिन्यात छत्तीसगडमधील सुकमा जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांनी 'सीआरपीएफ'च्या जवानांवर केलेल्या हल्ल्यात 25 जवान हुतात्मा झाले होते. यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारने सुरक्षेचा आढावा घेण्यास सुरवात केली आहे.

आज त्याचसंदर्भात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री रमणसिंह यांनी सुकमा जिल्ह्यातून नक्षलवादाला हद्दपार करण्यासाठी काही शिफारसी केल्या. कारवाईसाठी विमाने आणि हेलिकॉप्टरचा वापर करणे, नक्षलवाद्यांच्या म्होरक्‍यांनाच लक्ष्य करणे, सुकमामध्ये सातत्याने विकासकामे करणे अशा प्रमुख शिफारशी केल्या. येथील सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये बदल करून स्थानिक पोलिसांना कारवाईबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली. 

नक्षलवाद्यांनी हल्ला केल्यानंतर आपण त्याबाबत योग्य कारवाई केल्यानंतर शांत होतो, हे धोरण बदलण्याची गरज असल्याचे रमणसिंह यांनी सांगितले. हवाई गस्त कायम ठेवत नक्षलवाद्यांना कायम धाकात ठेवण्याच्या मुद्यावरही त्यांनी जोर दिला. नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यांची संख्या वाढत असून, जवानांचीही हानी वाढत असल्याकडे आणि हल्ला केल्यानंतर नक्षलवादी जवानांकडील शस्त्रे पळवून नेत असल्याने धोका वाढत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सुकमामधील अंतर्गत भागांमध्ये कारवाईचा जोर वाढविणे, विविध भागांवर ताबा मिळविणे, रस्ते विकास करणे अशाही काही शिफारशी रमणसिंह यांनी केल्या. 

बस्तरीया बटालियन 
नक्षलवाद्यांशी लढण्यासाठी नव्याने स्थापन केलेल्या बस्तरीया बटालियनचा फायदा होईल, असा विश्‍वास रमणसिंह यांनी बैठकीत बोलून दाखविला. जवान आणि स्थानिकांचा समावेश असलेल्या या बटालियनमुळे परिस्थितीमुळे सकारात्मक बदल घडेल, असे ते म्हणाले. सर्व परिस्थितीमध्ये जवानांचे मनोधैर्य कायम उंच ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्‍यक असल्याचे मत त्यांनी मांडले.