भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी कनिष्ठ न्यायालयांच्या कार्यप्रणालीबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी जामीन याचिकांच्या प्रक्रियेमध्ये होणाऱ्या विलंबावर चिंता व्यक्त केली आहे. सरन्यायाधीशांनी कनिष्ठ न्यायालयांना सद्विविवेक बुद्धीचा वापर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तुलनात्मक समानता आणि भेदभाव विरोधी बर्कले सेंटरच्या 11 व्या वार्षिक परिषदेत CJI बोलत होते. भाषणानंतर त्यांना काही प्रश्न विचारण्यात आले, त्यापैकी एक मनमानी अटकेचा होता.

मनमानी पद्धतीने अटक-

डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, उच्च न्यायालयांमध्ये ज्या लोकांना जामीन मिळायला हवा, त्यांना तो मिळत नाही. यामुळे त्यांना सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावावे लागतात. या विलंबामुळे मनमाने पद्धतीने अटक केलेल्यांची समस्या आणखी गंभीर होते. सर्वोच्च न्यायालय वारंवार हे सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे की, देशातील संस्थांमध्ये असलेल्या अविश्वासामुळे ही समस्या निर्माण होते.

जामीन याचिकांची प्रक्रिया

जामीन याचिकांच्या बाबतीत अनेकदा न्यायालयीन प्रक्रिया खूपच वेळखाऊ ठरते. यामुळे आरोपींना अनावश्यकपणे तुरुंगात राहावे लागते. सरन्यायाधीशांनी याचिकांच्या जलद निपटाऱ्यासाठी न्यायालयांना अधिक सतर्क आणि तर्कशुद्ध पद्धतीने काम करण्याचे आवाहन केले आहे.

न्यायालयाची कार्यप्रणाली

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी न्यायालयीन कार्यप्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की न्यायाधीशांनी न्यायदान करताना तर्कशुद्ध विचारांचा वापर करायला हवा. यामुळे आरोपींना त्वरित न्याय मिळेल आणि न्यायव्यवस्थेवरचा ताण कमी होईल.

न्यायाधीशांची जबाबदारी

सरन्यायाधीशांनी न्यायाधीशांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की न्यायाधीशांनी जामीन याचिकांच्या बाबतीत विचार करताना सर्व पक्षांचा विचार करायला हवा आणि न्यायालयीन प्रक्रिया जलद आणि प्रभावी करायला हवी.

सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या या वक्तव्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयांच्या कार्यप्रणालीमध्ये सुधारणा होण्याची आशा आहे. जामीन याचिकांच्या प्रक्रियेमध्ये होणाऱ्या विलंबामुळे आरोपींना होणारा त्रास कमी होईल आणि न्यायव्यवस्था अधिक प्रभावी बनेल.