तिरुवनंतपुरम : सरकार वादग्रस्त नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा (Citizenship Amendment Act CAA) राज्यात लागू करणार नाही. नागरिकत्व कायद्याबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट असून ती कायम राहील. आपला देश संविधानावर चालतो, त्यामुळं आम्ही धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वावरच कार्य करु, असं स्पष्ट मत केरळचे (Kerala) मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (CM Pinarayi Vijayan) यांनी व्यक्त केलं. सरकारच्या पहिल्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाच्या समारोपात ते बोलत होते.

मुख्यमंत्री पिनाराई पुढं म्हणाले, काही लोक जातीय तेढ निर्माण करण्यासाठी देशाच्या विविध भागात सर्वेक्षण करत आहेत. पण, आमच्या सरकारनं समाजातील गरीब कुटुंबांची ओळख पटवण्यासाठी सर्वेक्षण पूर्ण केलंय. आता त्यांच्या विकासासाठी पुढील पावलं उचलली जातील. गेल्या महिन्यात पश्चिम बंगालमधील सिलीगुडी इथं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी कोरोना महामारी संपल्यानंतर हा कायदा लागू केला जाईल, असं सांगितलं होतं.

नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा काय आहे?

नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा केंद्र सरकारनं (Central Government) 2019 मध्ये संसदेत मंजूर केला. या विधेयकाचा उद्देश पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून आलेल्या सहा समुदायांच्या (हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारशी) निर्वासितांना भारताचं नागरिकत्व देणं हा आहे. या 6 समुदायांमध्ये मुस्लिम समाजाचा समावेश न केल्यानं अनेक राजकीय पक्ष विरोध करत आहेत. दरम्यान, तीन वर्षांपूर्वी संसदेत हा दुरुस्ती कायदा मंजूर झाला, तेव्हा संपूर्ण देशात तीव्र प्रतिक्रिया आणि निषेध झाला होता.