नवी दिल्ली : न्या. के. एम. जोसेफ यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने केलेली शिफारस केंद्र सरकारने फेरविचारासाठी परत पाठवून दिली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रशासन आणि न्यायपालिका या लोकशाहीच्या दोन स्तंभांमधील सध्याचे तणावाचे वातावरण आणखी तापण्याची शक्‍यता आहे. 

न्या. जोसेफ हे सध्या उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आहेत. जानेवारीमध्ये न्या. जोसेफ आणि ज्येष्ठ वकील इंदू मलहोत्रा यांच्या नावांची शिफारस कॉलेजियमने केली होती. सरकारने काल (ता. 25) मलहोत्रा यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदावर करीत जोसेफ यांच्याबाबतचा निर्णय ताटकळत ठेवला होता. 2016 मध्ये न्या. जोसेफ यांनी उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट रद्द करण्याचा निर्णय दिल्याने कॉंग्रेस सरकार पुन्हा सत्तेवर आले होते. या निर्णयामुळे भाजपला मोठा धक्का बसला होता.

या पार्श्‍वभूमीवर आज कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहीत जोसेफ यांच्याबाबत केलेल्या शिफारसीचा फेरविचार करण्याची विनंती केल्याने कॉंग्रेसने टीकास्त्र सोडले आहे. न्या. जोसेफ यांची पदोन्नती योग्य वाटत नाही. इतर अधिक वरीष्ठ, योग्य मुख्य न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयांचे वरीष्ठ वकील यांना डावलून ही नियक्ती केल्यास ते अन्याय्य ठरेल, असे रविशंकर यांनी पत्रात म्हटले आहे. 

भारतातील उच्च न्यायालयांमधील वरीष्ठ न्यायाधीशांच्या यादीत जोसेफ हे 42 व्या क्रमांकावर असल्याचेही रविशंकर प्रसाद यांनी निदर्शनास आणून दिले. न्या. जोसेफ यांचे मूळ उच्च न्यायाधीश हे केरळमधील असून या राज्याचे प्रतिनिधीत्व सर्वोच्च न्यायालयात पुरेशा प्रमाणात आहे.

मात्र, कोलकता, चंडीगड, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, जम्मू-काश्‍मीर, उत्तराखंड, सिक्कीम, मणिपूर आणि मेघालय येथील न्यायालयांमधील प्रतिनिधीत्व सर्वोच्च न्यायालयात नसल्याचेही रविशंकर यांनी पत्रात म्हटले आहे. सरकारने न्या. जोसेफ यांचे नाव परत पाठविले असले तरी कॉलेजियमही हेच नाव पुन्हा सरकारकडे नियुक्तीसाठी पाठवू शकते. 

स्थगितीस नकार 

ज्येष्ठ वकील इंदू मलहोत्रा यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्याच्या राष्ट्रपतींच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे फेटाळून लावली. अशी याचिका अकल्पनीय, अनाकलनीय असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. मलहोत्रा यांचा न्यायाधीश म्हणून शपथविधी होऊ नये आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या नावाचीही शिफारस करावी, अशी केंद्राला सूचना करावी, अशा मागण्या वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी याचिकेद्वारे केल्या होत्या. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी या याचिकेवर तीव्र शब्दांत आक्षेप घेतला.

केंद्र सरकारने त्यांच्या अधिकारातच शिफारसीचा फेरविचार करण्यास सांगितले असल्याचेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. जोसेफ यांच्या नियुक्तीबाबत शिफारसीचा विचार होईल, मात्र तुम्ही आदेशाला स्थगिती देण्याची केलेली विनंती अनाकलनीय असून, अशी विनंती केलेली मी तरी कधीही ऐकली नाही, असे सरन्यायाधीशांनी फटकारले आणि इंदू मलहोत्रा यांच्या नियुक्तीबाबत दिल्या गेलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक आहे, असे सांगितले.