नवी दिल्ली : साखर निर्यातीला परवानगी देणे आणि निर्यात अनुदान थेट ऊस उत्पादकांच्या खात्यात जमा करणे, साखर कारखान्यांच्या गोदामातच वाढीव बफर स्टॉक ठेवणे व त्याला येणारा खर्च व व्याज केंद्राने द्यावे, इथेनॉलची किंमत वाढवून द्यावी, तसेच साखरेऐवजी थेट इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कारखान्यांना मदत करावी, अशा मागण्या साखर उद्योगातर्फे केंद्र सरकारकडे आज करण्यात आल्या.

त्यासंबंधीचे प्रस्ताव तयार करून पंतप्रधान कार्यालय व त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठविण्याचे मान्य करण्यात आल्याने साखर उद्योग व पर्यायाने ऊस उत्पादकांनाही दिलासा मिळण्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. 

साखर उद्योगाच्या वर्तमान संकटाबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंत्रिगटाची नुकतीच बैठक झाली होती व त्यांनी साखर निर्यात, साखरेवर 5 टक्के शुल्क आणि इथेनॉल निर्मितीला चालना या तीन उपाययोजनांना अनुकूलता दाखविलेली होती. यासंदर्भात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील एका शिष्टमंडळाने मंत्रिगटाचे प्रमुख परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांची आज येथे भेट घेऊन अन्य उपायांचीही चर्चा केली. त्यानुसार या विविध उपाययोजनांबाबतचे प्रस्ताव तयार करण्यात येणार असून, पुढील आठवड्यातील मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात येईल, असे समजते. 

केंद्र अनुकूल 

आजच्या बैठकीत साखर निर्यातीबरोबरच साखरेचा राखीव साठा कारखान्यांच्या गोदामात करण्यास परवानगी देताना साठवणुकीचा खर्च व व्याज यांची रक्कम केंद्र सरकारने द्यावी, असा प्रस्ताव करण्यात आला असून, त्यावरही केंद्राने अनुकूलता दाखविलेली आहे. इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्याचा भाव 46 रुपये प्रतिलिटरपर्यंत वाढविण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

साखर निर्यातीच्या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय भावांची खालावलेली पातळी लक्षात घेता कारखान्यांना 75 रुपये प्रतिटन प्रोत्साहनपर रक्कम मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात 

प्रत्यक्षात सरकार या रकमेत किती कमी-जास्त करणार, हे पुढील आठवड्यातील मंत्रिमंडळ बैठकीनंतरच कळेल. साखर निर्यातीवर मिळणारी प्रोत्साहनपर रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यास सरकारने अनुकूलता दाखविलेली आहे. साखरेवर पाच टक्के शुल्क सरसकट आकारण्याचा प्रस्तावही तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये दोन मतप्रवाह आहेत. घरगुती साखर वापराचे देशातील प्रमाण 35 टक्‍क्‍यांच्या आसपास आहे. त्यांना हे शुल्क किंवा सेस लागू न करता मिठाई, बेकरी उत्पादने आणि अन्य साखरजन्य उत्पादनांवर ते लागू करावे, अशी सूचना तयार करण्यात आली. 

इथेनॉलसाठी प्रोत्साहन हवे 

इथेनॉलच्या थेट निर्मितीला (साखरेऐवजी) प्रोत्साहन देण्याची सूचनाही चर्चेत करण्यात आली. यामध्ये साखरेचे उत्पादन न करण्याने कारखान्यांचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकारने मदत करावी, असा पर्याय सुचविण्यात आला आहे. शिष्टमंडळात पवार यांच्याखेरीज राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष आमदार दिलीप वळसे पाटील, व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे, महाराष्ट्रातील खासगी साखर कारखाना संघटनेचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, इस्माचे अध्यक्ष अविनाश वर्मा यांचा समावेश होता.