नवी दिल्ली : तब्बल 29 हजार कोटी रुपयांच्या कोळसा आयात गैरव्यवहारप्रकरणी उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या कंपनीविरोधात महसूल गुप्तवार्ता संचालनालयाची (डीआरआय) कारवाई रखडल्यावरून कॉंग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर आगपाखड केली आहे. मोदी सरकार अदानींना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप कॉंग्रेसने केला आहे. "यूपीए'च्या सत्ताकाळामध्ये हा गैरव्यवहार झाला होता. 

कॉंग्रेसचे प्रवक्ते आणि माजी मंत्री जयराम रमेश यांनी आज कोळसा आयात गैरव्यवहार प्रकरणावरून केंद्र सरकारला लक्ष्य केले. इंडोनेशियातून कोळसा आयात केला जातो. यातील 70 टक्के आयात अदानी कंपनीमार्फत केली जाते. यासंदर्भात "डीआरआय'ने ऑक्‍टोबर 2014 मध्ये गैरव्यवहार उघडकीस आणला होता, असे रमेश यांनी सांगितले. ते म्हणाले, की हा गैरव्यवहार 29 हजार कोटी रुपयांचा असून, त्यात 40 कंपन्यांचा सहभाग आहे. त्यातील गौतम अदानी यांच्यासह अनिल अंबानींची कंपनी, एस्सार कंपनी यासह चार कंपन्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. 

रमेश म्हणाले, की हा संपूर्ण व्यवहार अदानी कंपनीने सिंगापूरच्या स्टेट बॅंक शाखेमार्फत केला होता. त्यामुळे यासंबंधीचे दस्तावेज स्टेट बॅंकने "डीआरआय'ला देऊ नये यासाठी अदानी कंपनीने सिंगापूरच्या न्यायालयात धाव घेतली. तत्कालीन महसूल सचिव हसमुख अढिया यांनी 20 मे 2016 रोजी स्टेट बॅंकेच्या अध्यक्षांना पत्र लिहून दस्तावेजांची मागणी केली होती. मात्र, त्यांनी सिंगापूरच्या कायद्याचा हवाला देत दस्तावेज देण्यास नकार दिला होता. गेल्या आठवड्यात सिंगापूर न्यायालयाने दस्तावेज प्रकरणी एसबीआयला आदेश देण्यास नकार दिल्यानंतर अदानी कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, "डीआरआय'ला कागदपत्रे मिळता कामा नये, असे या कंपनीचे म्हणणे आहे. 

कोळसा आयात करणाऱ्यांवर कारवाई कधी? 
कोळसा वापरणाऱ्यांची सीबीआयकडून चौकशी करण्यात येत आहे, परंतु कोळसा आयात करणाऱ्यांविरुद्ध काहीही कारवाई होत नसल्याचा चिमटाही रमेश यांनी काढला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सिंगापूरच्या पंतप्रधानांना चार वर्षात चार वेळा भेटले आहेत. मात्र, एसबीआयच्या सिंगापूर शाखेकडे असलेले कोळसा आयात गैरव्यवहाराचे दस्तावेज मिळण्याबाबत मोदींनी मागणी का नाही केली, असा सवालही रमेश यांनी केला.