नवी दिल्ली- संविधानाला मुळ संरचनेचा सिद्धांत मिळवून देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्वपूर्ण निर्णयात मुख्य याचिकाकर्त्ये असलेल्या संत केशवानंद भारती यांचे  रविवारी निधन झाले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केरळचे रहिवाशी असलेले केशवानंद भारती यांचे श्रीपदगवरुच्या इडनीर मठात वयाच्या ७९ व्या वर्षी निधन झाले. 

केशवानंद भारती यांचे नाव इतिहासात नोंदले गेले आहे. ४७ वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 'केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य' या खटल्यात एक ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. ज्यानुसार, संविधानातील प्रस्तावनेच्या मुळ संरचनेला बदलले जाऊ शकत नाही. भारती यांनी केरळ भूमी सुधारणा कायद्याला आव्हान दिले होते. यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या मुळ संरचनेचा सिद्धांत दिला होता. 

covid-19: भारताने ब्राझीलला टाकले मागे; आता फक्त अमेरिका आपल्या पुढे

६८ दिवस चालली होती सुनावणी

हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आतापर्यंतच्या सर्वोत मोठ्या खंडपीठाने दिला होता. यात तब्बल १३ न्यायाधीशांचा समावेश होता. 'केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य' प्रकरणातील सुनावणी ६८ दिवसांपर्यत चालली. विशेष म्हणजे आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात चाललेल्या कोणत्याही सुनावणीपेक्षा या प्रकरणाच्या सुनावणीचा वेळ सर्वाधिक आहे. या प्रकरणाची सुनावणी ३ ऑक्टोंबर १९७२ मध्ये सुरु झाली होती आणि २३ मार्च १९७३ मध्ये ती पूर्ण झाली. 

संविधानाच्या मुळ संरचनेत बदल केला जाऊ शकत नाही

भारतीय संविधान कायद्यात या प्रकरणाची सर्वाधिक चर्चा झाली. मद्रास उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश के चंद्रू यांनी या खटल्याच्या महत्वाबाबत प्रतिक्रिया दिली. केशवानंद भारती प्रकरणाचे महत्व यासाठी आहे की, यानुसार संविधानात दुरुस्ती केली जाऊ शकते, पण संविधानकर्त्यांना जे मुल्ये अपेक्षित होते, त्यात बदल केला जाऊ शकत नाही, असं त्यांनी सांगितलं.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भारती यांना संविधानाचे रक्षकही म्हटलं जातं. मात्र, त्यांनी ज्या कारणासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता, ते प्रकरणे वेगळे होते. केरळमध्ये एक इडनीर नावाचे हिंदू मठ आहे. भारती या मठाचे प्रमुख होते. इडनीर मठाने केरळ सरकारच्या भूमि-सुधारणा कायद्याला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. हा खटका ऐतिहासिक ठरला, कारण याने संविधानाला सर्वोच्च ठरवले. 

पंतप्रधानांनी राजीनामा द्यावा! कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे लोक उतरले..

संविधानाची प्रस्तावना याची आत्मा आहे​

न्यायालयिन समीक्षा, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र निवडणूक आणि लोकशाही यांना संविधानाची मुळ संरचना ठरवण्यात आले आणि स्पष्ट करण्यात आले की, संसद संविधानाच्या मुळ संरचनेला बदलू शकत नाही. संविधानाची प्रस्तावना याची आत्मा आहे आणि पूर्ण संविधान यावर आधारित आहे. 

या प्रकरणात केशवानंद भारती यांना व्यक्तीगत काही दिलासा मिळाला नाही, पण 'केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य' खटल्यामुळे एका महत्वपूर्ण संविधानिक सिद्धांताची निर्मिती झाली, ज्यानुसार संसदेच्या संविधानातील दुरुस्तीच्या अधिकाराला मर्यादित करण्यात आले.