नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने खरीप हंगामासाठी पोषक द्रव्य असलेल्या खतांवर सुमारे ६१ हजार कोटी रुपयांचे अंशदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याखेरीज नक्षलवादी हिंसाचारग्रस्त भागातील सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या केंद्राची संपर्क व्यवस्था ‘२ जी’वरून ‘४ जी’मध्ये रुपांतरीत करण्याचेही सरकारने ठरविले असून पथारीवाल्यांसाठी सुरू केलेल्या पंतप्रधान स्वनिधीला (स्ट्रीटव्हेंडर आत्मनिर्भर निधी) डिसेंबर २०२४ पर्यंतची मुदतवाढ केंद्र सरकारने दिली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, की यंदाच्या खरीप हंगामासाठी (एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी) फॉस्फेट आणि पोटॅश या खतांसाठी पोषक द्रव्य आधारित अंशदानाला मंजुरी दिली आहे. या अंशदानासाठी ६०,९३९.२३ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या खतांवर मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा अंशदानात प्रती थैली ५० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचाराचा उपद्रव असलेल्या महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगण आदी दहा राज्यांमध्ये २५४२ मोबाईल टॉवर ‘२ जी’तंत्रज्ञानाऐवजी ‘४ जी’तंत्रज्ञानाला पूरक बनविण्यासाठी अद्ययावत करण्यावर मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. यासाठी २४२६ कोटी रुपये खर्च होणार आहे. यात महाराष्ट्रात १२५ मोबाईल टॉवरचे अद्ययावतीकरण केले जाणार आहे.

पंतप्रधान स्वनिधीला मुदतवाढ

पथारीवाले आणि लहान व्यावसायिकांना विनातारण आणि अल्पदराने कर्ज उपलब्ध करण्यासाठी त्याचप्रमाणे त्यांच्या डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू केलेल्या पंतप्रधान स्वनिधीला डिसेंबर २०२४ पर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या योजनेची मुदत मार्च अखेरपर्यंत संपुष्टात आली होती. या योजनेंतर्गत कर्ज देण्यासाठी ५००० कोटी रुपयांचा निधी निश्चित करण्यात आला होता. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मुदतवाढ देण्याबरोबरच कर्जवाटपासाठीचा निधी देखील ८१०० कोटी रुपये केला आहे. या योजनेमुळे शहरी भागातील १.२ कोटी लोकांना लाभ होईल, असा दावाही सरकारने केला आहे.