नवी दिल्ली - वैद्यकीय पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पर्यटन मंत्रालय प्रयत्नशील असून परदेशी पर्यटक स्वतःचा विमा घेऊनच उपचारासाठी यावेत म्हणून रुग्णालये आणि विमा कंपन्या यांच्यात समन्वय साधला जाईल. पर्यटन मंत्री प्रल्हाद पटेल यांनी ही माहिती दिली. रुग्णालयांसह वेलनेस सेंटर आणि आयुर्वेदिक उपचार केंद्रांना परदेशी विमा कंपन्यांबरोबर जोडण्यासाठी कार्यकारी गट स्थापण्याची सरकारची योजना आहे. सिंगापूर आणि इतर देश अवलंब करीत असलेल्या विमा धोरणाचाही अभ्यास केला जात आहे. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

पटेल यांनी सांगितले की, परदेशी विम्याला आपल्याकडील रुग्णालयांत मान्यता मिळावी म्हणून प्रयत्न केले जात आहेत. प्रामुख्याने इराक किंवा आग्नेय आशियामधून येणाऱ्या पर्यटकांना याचा फायदा होईल. आम्ही स्थानिक विमा कंपन्या आणि संबंधित खात्यांशी चर्चा करीत आहोत. 

कोरोनाचेच पॅकेज 
कोरोनाच्या जागतिक साथीमुळे पर्यटन क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. यातून सावरण्यासाठी परदेशी पर्यटकांसाठी कोविड-१९ विमा कवच आकर्षक स्वरूपात सादर करण्याची शिफारस मंत्रालयाने केली आहे. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

अहवालाचे मुद्दे 
- अलाईड मार्केट रिसर्चचा जागतिक वैद्यकीय पर्यटनावर अभ्यास अहवाल 
- २०१९ मध्ये १०४.६८ अब्ज डॉलरची उलाढाल 
- २०२७ पर्यंत हा आकडा २७३.७२ अब्ज डॉलर होण्याचे भाकीत 
- संयुक्त वार्षिक विकास दर २०२० ते २०२७ दरम्यान १२.८ टक्के वाढणार 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अडथळे काय 
वैद्यकीय पर्यटन हे झपाट्याने वाढणारे क्षेत्र असले तरी मर्यादीत विमा संरक्षण, रक्कम चुकती करण्यासाठी संबंधित कंपन्यांची वेळखाऊ प्रक्रिया, एकूण खर्चाच्या अर्धा किंवा अंशात्मक परतावा मिळणे, व्हिसा मंजुरीतील अडचणी अशा गोष्टी अडथळे ठरत आहेत. 

१३० देश शर्यतीत 
वैद्यकीय पर्यटनाचे क्षेत्र काबीज करण्यासाठी १३० पेक्षा जास्त देश शर्यतीत आहेत. यासाठी लोकप्रिय देश म्हणून ब्रुनेई, क्युबा, कोलंबिया, हाँगकाँग, हंगेरी, जॉर्डन, मलेशिया, सिंगापूर, दक्षिण आफ्रिका, थायलंड आणि अमेरिका असे देश आहेत. 

तीन वर्षांत दुप्पट 
भारतात गेल्या तीन वर्षांत वैद्यकीय पर्यटकांचे प्रमाण दुप्पट झाले. २०१७ मध्ये पश्चिम आशियाहून येणारे २२ टक्के पर्यटक वैद्यकीय कारणांसाठी आले होते. त्यापाठोपाठ आफ्रिकेहून येणाऱ्यांचे हे प्रमाण १५.७ टक्के होते. भारतीय पर्यटन आकडेवारीच्या २०१८च्या अहवालात ही माहिती आहे.