‘नेट झिरो’ची घोषणा करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला एकदम अमेरिका, युरोपियन देश आणि चीन यांच्या रांगेत आणून उभं केले आहे. हे सर्वच देश कार्बन उत्सर्जनातही आघाडीवर आहेत.

कोरोना पूर्ण नामोहरम झाल्याची खात्री अजून व्हायची आहे, पण तत्पूर्वीच आपण दिवाळीचा जल्लोष करण्यामध्ये मश्गूल झालो!-याचवेळी ग्लास्गो येथे संयुक्त राष्ट्राची हवामानबदल आणि त्यांचे गंभीर परिणाम या गंभीर प्रश्‍नावर परिषद झाली. ३१ ऑक्टोबर ते १२ नोव्हेंबर या कालावधीत झालेल्या या परिषदेत १२० देशांचे उच्चपदस्थ प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परिषदेत बोलताना जोरदार आतषबाजी केली. आतषबाजी अशासाठी म्हणायचं की, त्यांनी २०७० सालापर्यंत भारतात होणारं ग्रीन हाऊस गॅसचे उत्सर्जन शून्यावर आणण्याची घोषणा केली. अशी घोषणा केली जाते तेव्हा तिचा पाया किती भक्कम आहे हेही तपासून पहावं लागतं.

मोदींनी ही घोषणा देशातील सद्यःस्थिती पूर्णपणे विचारात घेऊन करण्यापेक्षा जगभरातील प्रतिनिधींच्या टाळ्या मिळवण्यासाठी केली असावी असं दिसतं. किंबहुना याची जाणीव झाल्यामुळेच ग्रेटा थनबर्गनं ग्लास्गो परिषदेची फलनिष्पत्ती शून्य होणार असं मत व्यक्त केलं आहे. मोदी यांनी सांगितलं की, २०७० पर्यंत भारतातून वातावरणात उत्सर्जित होणाऱ्या ग्रीन हाऊस गॅसचं प्रमाण शून्यावर आणण्यात येईल. जगातील ग्रीन हाऊस गॅसचं उत्सर्जन करणाऱ्या देशांमध्ये भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मोदी हे ग्रीन हाऊस गॅसचं प्रमाण कमी करण्याबाबत निर्धारित लक्ष्य व्यापक करतील ही अपेक्षा सर्वांना होतीच, पण ते एकदम ‘नेट झिरो’ची घोषणा करतील असं कोणालाच वाटलं नव्हतं.

पृथ्वीवर औद्योगिक क्रांतीची सुरवात झाली तेव्हा पृथ्वीवरील सरासरी तापमान जितकं होतं त्यापेक्षा तापमानाची सरासरी दीड डिग्री सेल्सियसहून अधिक होणं हे पृथ्वीसाठी योग्य ठरणार नाही, असं तज्ञांचं मत आहे. प्रत्यक्षात ग्लास्गो परिषदेपूर्वी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाविषयी संघटनेने जो एक अहवाल सादर केला आहे त्यात असं म्हटलं आहे की, २०१५ साली पॅरिसमध्ये झालेल्या ऐतिहासिक परिषदेत जे निर्णय झाले व जी योजना आखण्यात आली ती १०० टक्के अमलात आणली गेली तरीही २१०० पर्यंत म्हणजे या शतकाच्या अखेरीस पृथ्वीचे तापमान २.७ डिग्री सेल्सियसनं वाढलेलं असेल. तापमान इतकं वाढलं तर मागास व विकसनशील देशांमधील कोट्यवधी लोकांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. हा संदर्भ मोदींच्या निदर्शनास आणून दिला गेल्यानंच कदाचित त्यांनी २०७० पर्यंत ‘नेट झिरो’चं लक्ष्य भारत गाठेल अशी घोषणा केली.

पंतप्रधान मोदींनी परिषदेत केलेली घोषणा प्रत्यक्षात आणायची तर भारतातील वीजनिर्मिती व वापर या क्षेत्रात आमूलाग्र‘ सुधारणा करावी लागणार आहे. आज घराघरात जी वीज वापरली जाते त्यापैकी ७० टक्के वीज ही औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रात म्हणजे कोळसा जाळून निर्माण केलेली वीज असते. जलविद्युत निर्मितीचं प्रमाण वाढवायचं तर त्यासाठी नव्यानं धरणं उभारावी लागतील. त्यासाठी जंगलं आणि गावं बुडवावी लागतील. मुळात धरणं नव्यानं उभारायची तर त्यासाठी जागा आहेत? आहेत त्या धरणांची क्षमता वाढवायची तरी ते करणं किती प्रमाणात शक्य आहे? सौरऊर्जा किंवा पवनऊर्जानिर्मिती २०३० पर्यंत ५०० गीगावॉटपर्यंत न्यायची असेल तर त्यादृष्टीने काय योजना आहेत? २०१४ साली मोदी सरकार अस्तित्वात आलं आणि ७ वर्षात सौर व पवन ऊर्जानिर्मितीची क्षमता देश ९३ गीगावॉट पर्यंत वाढवू शकला. आता २०२१ साल सुरू आहे आणि २०३० सालापर्यंतचं उद्दिष्ट गाठायचे तर ९ वर्षात आपल्याला सौर व पवन उर्जानिर्मितीची क्षमता आणखी ४०० गीगावॉटनी वाढवावी लागेल. हे देशासमोरचे एक मोठं आव्हान असेल.

या अनुषंगाने पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, निर्धारित लक्ष्य गाठायचे तर आता ‘लाइफ स्टाइल फॉर एन्व्हॉयर्नमेंट’ असं एक अभियान हाती घेऊन ते जोमानं पुढं न्यावं लागेल! पर्यावरणपूरक जीवनशैली आणि शाश्‍वत विकास याबाबतचा आग्रह खरं तर महात्मा गांधींपासून अनेकांनी धरला होता. आजही मेधा पाटकरांसह अनेकजण याबाबत आग्रही आहेत, पण त्यांना प्रतिगामी आणि विकासाचे विरोधक ठरवणारेच एकदम ‘लाइफ स्टाइल फॉर एन्व्हॉयर्नमेंट’ स्वीकारा’ असं सांगायला लागले तर कोणी त्यांचं ऐकेल? खरं तर केंद्र व राज्य सरकारलादेखील पर्यावरण रक्षण व संवर्धन यात खरोखरी कितपत रस आहे हा संशोधनाचा विषय आहे. ज्या घाईघाईनं केंद्र सरकार १९८० च्या वनसंवर्धन कायद्यात दुरूस्त्या करू पाहत आहे किंवा राज्य सरकार महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव कृती आराखडा सोईस्करपणे पुढे दामटू पाहत आहे ते लक्षात घेता दोन्ही स्तरावर पर्यावरण रक्षण व संवर्धन यापेक्षा वेगळ्याच गोष्टी प्रभावी ठरत आहेत हे स्पष्ट होतं. देशातील पर्यावरण आणि हवामान बदलाची इतकीच चिंता सरकारला असती तर डॉ. माधव गाडगीळ समितीच्या अहवालातील शिफारशी शासकीय धोरणांमध्ये प्रतिबिंबित झाल्या असत्या आणि परिणामकारकरीत्या अमलातही आणल्या गेल्या असत्या. वनखात्याला वनरक्षणापेक्षा सध्या वनपर्यटनाकडं लोकांना आकर्षित करण्यामध्ये अधिक रस आहे. लोकप्रतिनिधीही तथाकथित पर्यावरणप्रेमींच्या पर्यटनासाठी सुविधा निर्माण करून आपल्या बगलबच्चांना कायमस्वरूपी व्यवसाय कसा उपलब्ध होईल यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहेत. जैवविविधतेनं समृद्ध नैसर्गिक जंगलांमध्ये टुरिस्ट स्पॉट्स तयार करण्यातून पर्यावरणाची व जैवविविधतेची जी कायमस्वरूपी हानी होईल त्याचं सोयरसुतक कोणालाच नाही!

केंद्राच्या पर्यावरण, वन व हवामानबदलविषयक मंत्रालयाने १९८०च्या वनसंवर्धन कायद्यात दुरुस्ती प्रस्तावावर आधी दहा दिवसात व नंतर एक महिन्यात सूचना करण्याचं आवाहन केलं. इंग्रजीतील हा प्रस्ताव नेमका काय आहे हे सामान्य माणसाला कळावे यासाठी तो प्रादेशिक भाषांमध्ये प्रकाशित करावा अशी तसदी मंत्रालयाने घेतली नाही. आता तथाकथित नवे विकास प्रकल्प करताना जनसुनावणी घेण्याचीही गरज राहू नये, असे बदल कायद्यामध्ये केले जात असतील तर जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठी भारत काय योगदान देणार याविषयी केलेल्या घोषणांवर कसा विश्‍वास ठेवायचा?