नवी दिल्ली - जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या महागाईमुळे वाढत्या आक्रोशाच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकार खडबडून जागे झाले असून अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी प्रमुख मंत्र्यांच्या उपस्थितीत, दर आटोक्‍यात ठेवण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांवर चर्चा केली. डाळींचे भाव 170 रुपये किलोवर पोचल्याने सरकारने म्यानमार आणि आफ्रिकेतून डाळ मागविण्याचा निर्णय आज घेतला. जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या दरवाढीमुळे एप्रिलमध्ये 2.21 टक्के असलेली चलनवाढ एका महिन्यात 12.93 टक्‍क्‍यांवर पोचल्याने सरकारची चिंता वाढली आहे. त्यापार्श्‍वभूमीवर स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आता दर आठवड्याला आढावा घेणार असल्याचे सांगण्यात आले. 

सध्या टोमॅटोचे दर 80 ते 100 रुपये प्रतिकिलो पोचले आहेत. तर डाळींच्या किमतीनेदेखील 170 रुपयांचा आकडा ओलांडला आहे. कांदे, बटाटे, गहू, साखर, यासोबतच भाज्यांचेही दर कडाडले आहेत. खाद्यतेलही भडकण्याची शक्‍यता आहे. जानेवारी 2015 पासून दोन आकडी असलेल्या चलनवाढीने मेमध्ये 35.56 टक्‍क्‍यांची मर्यादा ओलांडली आहे. यापार्श्‍वभूमीवर महागाईच्या नियंत्रणासाठी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बोलावलेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीला पंतप्रधान मोदींसह नगरविकास व संसदीय कार्यमंत्री वेंकय्या नायडू, परिवहन मंत्री नितीन गडकरी, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान, कृषिमंत्री राधामोहन सिंह, वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारामन, मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम आदी उपस्थित होते. 

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी बैठकीतील चर्चेची माहिती दिली. या बैठकीमध्ये प्रामुख्याने डाळींच्या आयातीबरोबरच कांद्याचे दर आटोक्‍यात ठेवण्यासाठीही चर्चा झाली. राज्यांच्या मागणीनुसार बफर साठ्यातून डाळींचा पुरवठा करण्याचीही तयारी सरकारने केली आहे. त्यासाठी अन्न मंत्रालयाला बफर साठ्यासाठी आणखी डाळ खरेदी करण्यास सांगण्यात आले आहे. रब्बी हंगामातील डाळ खरेदी सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यासोबतच म्यानमार आणि आफ्रिकेतून डाळ आयातीसाठी सरकारतर्फे या देशांशी चर्चा करण्याचेही आजच्या बैठकीत ठरले.