प्रस्तावित चारस्तरीय रचनेत करवाढ; पुढील महिन्यात निर्णय होण्याची शक्‍यता
नवी दिल्ली - वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) प्रस्तावित चारस्तरीय रचनेत मध्यमवर्गीयांना सर्वाधिक फटका बसणार आहे. खाद्यतेल, मसाल्यांसह स्वयंपाकाच्या वस्तू आणि चिकनवर जादा कर लागणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री आणि राज्यांचा सहभाग असलेली जीएसटी समिती यावर पुढील महिन्यात निर्णय घेणार आहे.

केंद्र सरकार जीएसटीची अंमलबजावणी पुढील वर्षी 1 एप्रिलपासून करणार आहे. या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत जीएसटीच्या चारस्तरीय रचनेचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने ठेवला आहे. यातील सर्वांत कमी कर 6 असून, सर्वसाधारण दर 12 ते 18 असणार आहे. सर्वाधिक कर एफएमसीजी आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंवर 26 टक्के असेल. तसेच, यातील प्रदूषणकारी वस्तूंवर अधिभारही असेल.

जीएसटीच्या चारस्तरीय रचनेचा परिणाम किरकोळ चलनवाढीवर होईल, तसेच चिकन आणि खोबरेल तेलावर सध्या असलेला 4 टक्के कर 6 टक्‍क्‍यांवर जाईल. यासोबत रिफाइंड तेल, मोहरी तेल आणि शेंगदाणा तेलावरील कर 5 वरून 6 टक्‍क्‍यांवर जाईल. हळद आणि जिरे यांच्यावरील कर 3 वरून 6 टक्के आणि धने, मिरे आणि तेलबियांवरील कर 5 टक्‍क्‍यांवर जाईल. प्रस्तावित चारस्तरीय रचनेत सध्या 3-9 टक्के कर असलेल्या वस्तू 6 टक्के कराच्या टप्प्यात आणि 9-15 टक्के कर असलेल्या 12 टक्के कराच्या टप्प्यात येतील. सध्या 15-21 कर असलेल्या वस्तू 18, तर 21 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त कर असलेल्या वस्तूंवर 26 टक्के कर असेल.

इलेक्‍ट्रॉनिक उपकरणे होणार स्वस्त
जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर दूरचित्रवाणी संच, वातानुकूलन यंत्रणा, वॉशिंग मशिन, रेफ्रिजरेटर, पंखे आणि स्वयंपाकाच्या वस्तू स्वस्त होतील. यावरील कर 29 टक्‍क्‍यांवरून 26 टक्‍क्‍यांवर येईल. सुंगधी द्रव्ये, शेव्हिंग क्रिम, हेअर ऑइल, शाम्पू या वस्तूही स्वस्त होतील. तसेच, गॅस स्टोव्ह, गॅस बर्नर, कीटकनाशके महागण्याची शक्‍यता आहे. यावर सध्या 25 टक्के कर असून, तो 26 टक्‍क्‍यांवर जाईल.