दिल्लीत अबकारी धोरणावरून राजकारण तापले आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल करताना म्हणाले की, ज्या वेळी सामान्य माणूस महागाईशी झुंज देत आहे, कोट्यवधी तरुण बेरोजगार आहेत, अशा वेळी केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारांसह बेरोजगारी आणि महागाईशी लढायला हवे. त्याऐवजी ते संपूर्ण देशाशी लढत आहेत. सरकार रोज सकाळी सीबीआय ईडीचा खेळ सुरू करते. अशाने देशाची प्रगती कशी होणार?

भाजपचे प्रवक्ते गौरव भाटी म्हणाले की, देशातील जनता म्हणत आहे की, सर्वात मोठा भ्रष्टाचारी कोणी असेल तर तो मनीष सिसोदिया आणि आम आदमी पक्ष आहे. ते म्हणाले की, भाजपने केजरीवाल सरकारला प्रश्न विचारला की, आम आदमी पक्षाचे उत्पादन शुल्क धोरण योग्य होते, तर ते मागे का घेतले? उत्तर आले की परदेशी बातम्या न्यूयॉर्क टाईम्स मासिकात म्हटले आहे की, आम आदमी पार्टीचे शिक्षण मॉडेल खूप चांगले आहे. ते पुढे म्हणाले की, कोविडची दुसरी लाट आली तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप संपूर्ण देशाच्या पाठीशी उभा राहिला, औषधांची खात्री झाली, रुग्णालयांची व्यवस्था सुधारली. पण केजरीवालांना त्यावेळी औषधे, बेड, ऑक्सिजन व्यवस्थेकडे लक्ष द्यावे लागले, पण ते भ्रष्ट लेखणी अबकारी धोरणावर सही करण्यात गुंतले होते.

त्याचवेळी दिल्ली भाजपचे अध्यक्ष आदेश गुप्ता यांनी दिल्ली सरकारवर हल्लाबोल करत म्हटले की, स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाच ते शिक्षणमंत्री आणि दारू मंत्री असल्याचे दिसून आले आहे. हे केजरीवाल सरकारचे नवीन उत्पादन शुल्क धोरण नाही, हे पापपूर्ण धोरण आहे, हे भ्रष्ट धोरण आहे, हे अत्याचारी धोरण आहे.