नवी दिल्ली- दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सक्तवसुली संचालनालयाने समन्स बजावला असून त्यांना चौकशीसाठी बोलावलं आहे. २ नोव्हेंबर रोजी ईडीने त्यांना हजर राहण्याचे आदेश दिले होते, पण त्यांनी गैरहजर राहण्याचा निर्णय घेतला. ईडी त्यांना दुसऱ्यांदा समन्स बजावण्याची शक्यता आहे. ईडीकडून केजरीवाल यांना अटक होण्याची शक्यता देखील व्यक्त होत आहे.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी सोमवारी आमदारांची बैठक बोलावली होती. यावेळी ते तुरुंगात गेले तर, या शक्यतांवर चर्चा करण्यात आली. आप नेता सौरभ भारद्वाज आणि आतिशी यांनी बैठकीनंतर सांगितलं की, केजरीवाल जरी तुरुंगात गेले तरी ते तेथून सरकार चालवतील. तेथेच कॅबिनेटची बैठक घेण्यात येईल. त्यासाठी आम्ही सुप्रीम कोर्टाची परवानगी मिळण्यासाठी विनंती करु.

अरविंद केजरीवाल तुरुंगातून निर्णय घेतील आणि नेते बाहेरुन त्याची अंमलबजावणी करतील, असं आतिशी म्हणाल्या. त्यांच्या वक्तव्यानंतर असा प्रश्न पडत आहेत की, खरंच हे शक्य आहे का? संविधानामध्ये एका मुख्यमंत्र्याच्या अटकेनंतरही त्याला सरकार चालवता येण्याची सोय आहे का? तुरुंगात गेल्यानंतर सुद्धा पदावर राहता येते का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे घेण्याचा आपण प्रयत्न करुया..

मुख्यमंत्र्यांना अटक होऊ शकते का?

भारताचे राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्या कार्यकाळादरम्यान त्यांच्यावर दिवाणी आणि फौजदारी खटला चालवता येत नाही. परंतु, पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री किंवा मंत्री यांच्यावर खटला चालवता येऊ शकतो. तमिळनाडूच्या जयललिता पहिल्या मुख्यमंत्री होत्या ज्यांना पदावर असताना दोषी ठरवण्यात आलं होतं.

तुरुंगातून सरकार चालू शकतं का?

आम आदमी पक्षाचं म्हणणं आहे की, अरविंद केजरीवाल यांना अटक झाली तर ते तुरुंगातून सरकार चालवतील. एखाद्या प्रकरणात चौकशी सुरु असेल तर मुख्यमंत्री पदावर राहू शकतात. शिवाय ते तुरुंगात असले तरी ते सरकार चालवू शकतात. पण, यामध्ये काही व्यावहारिक अडचणी येऊ शकतात. त्यांना तुरुंगात राहून तुरुंग नियमांचे पालन करावे लागेल. त्यामुळे अनेक गोष्टींवर निर्बंध येतात.

मुख्यमंत्र्यांना सरकार चालवताना अनेक लोकांच्या भेटी घ्यावा लागतात. अनेक कागदपत्रांचा अभ्यास करावा लागतो. अनेक अधिकाऱ्यांची चर्चा, सल्ला घ्यावा लागतो. कॅबिनेट बैठक घ्यावी लागते. आम आदमी पक्षाचं म्हणणं आहे की ते यासाठी सुप्रीम कोर्टाची परवानगी घेतील.

अटकेमुळे पद जाते का?

केजरीवाल तुरुंगात गेले तरी त्याचे पद जाणार नाही. दोष सिद्ध झाला तरच त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल. आर्थिक घोटाळा सिद्ध होईपर्यंत जयललिता या आपल्या पदावर कायम होत्या. केजरीवाल सरकारमधील माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हे तुरुंगात गेल्यानंतर अनेक महिने पदावर कायम होते.सत्येंद्र जैन यांनीही तुरुंगात गेल्यानंतर पद सोडले नव्हते. तुरुंगात काही दिवस घालवल्यानंतर काही महिन्यांनी या दोघांनी राजीनामा दिला होता.

केजरीवालांना अटक झाली तर काय?

तुरुंगात गेले तरी केजरीवाल मुख्यमंत्री राहू शकतील. पण, मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे प्रमुख म्हणून कामकाज पाहताना त्यांना अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे अशा परिस्थितीत केजरीवाल सरकार कोणते निर्णय घेईल हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. (Latest Marathi News)