दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश; इतर दलांनाही नोटीस

नवी दिल्ली: सीमेवरील जवानांना पुरविल्या जाणाऱ्या अन्नाच्या दर्जाची माहिती मागविणाऱ्या याचिकेवर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आपले म्हणणे मांडावे, असे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. नियंत्रणरेषेवर तैनात असलेल्या जवानांना खराब दर्जाचे अन्न पुरविले जात असल्याच्या सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानाने केलेल्या तक्रारीबाबत वस्तुस्थितीची माहिती मागणारी याचिका न्यायालयात दाखल झाली आहे.

मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी आणि न्या. संगीता धिंग्रा-सेहगल यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी सुरू आहे. या खंडपीठाने सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ), केंद्रीय आद्योगिक सुरक्षा दल, भारत-तिबेट सीमा पोलिस, सशस्त्र सीमा बल आणि आसाम रायफल्स यांनाही नोटीस बजावत जवानांना खराब अन्न दिले जात असल्याच्या तक्रारीबाबत म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे, तसेच या आरोपानंतर केलेल्या कारवाईचा आणि तपासाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही खंडपीठाने "बीएसएफ'ला दिले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी 27 फेब्रुवारीला होणार आहे. अन्नाच्या खराब दर्जाचा आरोप करणाऱ्या तेजबहादूर यादव या जवानावर कारवाई करण्यापासून "बीएसएफ'ला रोखावे, ही याचिकाकर्त्यांनी केलेली मागणी मात्र न्यायालयाने फेटाळून लावली. पूरणचॉंद आर्या या माजी सरकारी कर्मचाऱ्याने ही याचिका केली आहे.