नवी दिल्ली - देशात कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचं आंदोलन गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू आहे. शेतकरी काहीही झालं तरी प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर रॅली काढणारच या हट्टाला पेटले आहेत. तर दुसऱ्या बाजुला शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीचा निर्णय पोलिसांनी घ्यावा असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटना आणि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेशच्या पोलिसांची बैठक पार पडली. यामध्ये शेतकऱ्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, कोणत्याही परिस्थितीत ते दिल्लीच्या आउटर रिंग रोडवर ट्रॅक्टर रॅली काढणार. 

दिल्ली पोलिसांनी मात्र प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर आउटर रिंग रोडवर ट्रॅक्टर रॅलीला परवानगी देता येणार नाही म्हणत दुसरा पर्याय दिला आहे. दिल्ली पोलिसांनी म्हटलं की, शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर रॅली काढायची असेल तर काढू देत पण प्रजासत्ताक दिनावेळी ट्रॅक्टर रॅलीला सुरक्षा व्यवस्था पुरवणं कठीण होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी केएमपी महामार्गावर त्यांची ट्रॅक्टर रॅली काढावी असा पर्याय दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांसमोर ठेवला आहे. 

हे वाचा - सर्वोच्च न्यायालयही आता शेतकऱ्यांच्या भूमिकेवर नाराज

कृषी कायद्यावरून सुरु असलेल्या या आंदोलनात शेतकरी आणि सरकार यांच्यात बुधवारी 10 वी बैठक पार पडली. यामध्ये केंद्र सरकारने थोडी माघार घेत कायदा दीड वर्षासाठी निलंबित ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. सरकारने शेतकरी संघटना आणि सरकारचे प्रतिनिधी अशी मिळून एक संयुक्त समिती स्थापन करण्याचा प्रस्तावही दिला होता. मात्र शेतकरी नेत्यांनी हा प्रस्ताव स्वीकारला नाही आणि म्हटलं की शेतकरी नेते आपआपसात चर्चा करून केंद्राला त्यांचा निर्णय कळवतील.