नवी दिल्ली : 'जामा मशिदीत एकट्या मुलीला किंवा मुलींना प्रवेश करण्यास मनाई आहे.' असा फलक राजधानी दिल्लीच्या ऐतिहासिक जामा मशिदीच्या तिन्ही प्रवेशद्वारांवर लावण्यात आला असून यामुळे वाद वाढला आहे. ‘ही तालिबानी नोटीस आहे,‘ असे सांगून दिल्ली महिला आयोगाने मशिदीच्या इमामांना नोटीस बजावली आहे. दुसरीकडे मुली एकट्या येत नाहीत तर त्यांच्यासोबत तरूणही असतात. ते येथे नाच करतात, सेल्फी काढतात. असे प्रकार रोखण्यासाठीच ही नोटीस लावली आहे असा खुलासा जामा मशिदीच्या वतीने करण्यात आला आहे.

जामा मशिदीत येणाऱया मुलीसोबत पुरुष पालक नसेल तर ती आत जाऊ शकणार नाही, या आदेशामुळे वाद चांगलाच वाढता आहे. दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मालीवाल यांनी यावर संताप व्यक्त करत मशिदीच्या मुख्य इमामांना नोटीस बजावण्याचे सांगितले आहे. त्यांनीसांगितले की, ' आपण भारतात आहोत, इराणमध्ये नाही ! जामा मशिदीत महिलांचा प्रवेश बंद करण्याचा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे. पूजेचा-प्रार्थनेचा जितका अधिकार पुरुषाला आहे तितकाच स्त्रीलाही आहे. महिलांच्या प्रवेशावर अशा प्रकारे बंदी घालण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.

जामा मशिदीचे शाही इमाम सय्यद अहमद बुखारी यांनी नमाज पठणासाठी कोणाबरोबर तरी येणाऱ्या महिलांना रोखले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले की अनेक मुली आपल्या प्रियकरांसोबत मशिदीत येतात अशा तक्रारी येत होत्या. एखाद्या महिलेला जामा मशिदीत यायचे असेल तर तिला कुटुंबासह किंवा पतीसोबत यावे लागेल. जर ती कोणाबरोबर नमाज अदा करण्यासाठी आली तर तिला रोखले जाणार नाही.

मशिदीचे प्रवक्ते सबीउल्ला खान म्हणाले की महिलांच्या प्रवेशावर पूर्ण बंदी नाही. मुली एकट्या आल्या की मशिदीच्या आवारात अनुचित गोष्टी करतात, नाच करतात, व्हिडिओ शूट करतात. हे प्रकार थांबवण्यासाठी बंदी घालण्यात आली आहे. कुटुंब/विवाहित जोडप्यांवर कोणतेही बंधन नाही. धार्मिक स्थळांना अनुचित बैठक स्थळ बनवू नये. म्हणूनच ही बंदी आहे.

इस्लाम काय सांगतो ?

बहुतेक मुस्लिम धर्मगुरूंच्या मते, जेव्हा उपासनेचा प्रश्न येतो तेव्हा इस्लाम स्त्री आणि पुरुष यांच्यात भेद करत नाही. स्त्रियांना पुरुषांप्रमाणेच पूजा करण्याचा अधिकार आहे. मक्का, मदिना आणि जेरुसलेमच्या अल-अक्सा मशिदीतही महिलांना प्रवेशबंदी नाही. मात्र, भारतातील अनेक मशिदींमध्ये महिलांच्या प्रवेशावर बंदी आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुण्यातील यास्मिन झुबेर पीरजादे आणि त्यांचे पती झुबेर या दाम्पत्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली जनहित याचिका प्रलंबित आहे. देशभरातील मशिदींमध्ये महिलांना प्रवेश देण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी जनहित याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे, त्यांच्या प्रवेशावर बंदी घालणे घटनाबाह्य असून यामुळे राज्यघटनेतील 'समानतेचा अधिकार' आणि 'लैंगिक समानते'चे उल्लंघन होत आहे.