तिरुअनंतपुरम: केरळमधील भयंकर पुरानंतर मिळत असलेल्या आर्थिक मदतीवरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये मतभेदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. केंद्र सरकारने केरळ पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी परदेशातील आर्थिक निधीचा स्वीकार करण्यास नकार दिला असताना, केरळ सरकारने मात्र संयुक्त अरब अमिरातीने (यूएई) देऊ केलेले 700 कोटी रुपये स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी यूएईची मदत स्वीकारली जाईल, अशी माहिती पत्रकारांशी बोलताना दिली. ते म्हणाले, की 2016मध्ये केंद्र सरकारने नैसर्गिक आपत्ती धोरणाचा भाग म्हणून सर्व प्रकारच्या मदतीचे स्वागत करताना परदेशी मदत स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला होता. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार यूएईची मदत न स्वीकारण्याचा निर्णय कसा काय घेऊ शकते. या संदर्भात मी पंतप्रधानांशी बोलणार आहे. 

दरम्यान, केंद्र सरकारने आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केली. पंधरा वर्षांपूर्वी घेतलेल्या निर्णयाचा राज्य सरकारच्या प्रगतीवर परिणाम होऊ शकतो, असेही पक्षाने म्हटले आहे. 
 
जर चुकीचा निर्णय घेतला असेल तर तो सुधारता येतो. पूरग्रस्त लोकांच्या पुनर्वसनाच्या कामात केंद्र सरकार अडथळा आणत आहे. 
- ए. के. अँटनी, कॉंग्रेचे वरिष्ठ नेते 
धरणाचे सर्व दरवाजे एकत्रितपणे उघडण्यापूर्वी राज्य सरकारने कोणत्याही प्रकारची काळजी घेतली नाही, याची न्यायालयीन चौकशी करावी. 
- रमेश चेन्नीथला, विरोधी पक्ष नेते 
राज्यामध्ये पडलेला जोरदार पाऊस हेच पूर, नुकसान आणि मृत्यूंचे कारण आहे. याचा धरणाचे दरवाजे उघडण्याशी कोणताही संबंध नाही. 
- पिनाराई विजयन, केरळचे मुख्यमंत्री 
धरणे आणि पर्यावरणाचे अव्यवस्थापन तसेच सर्व धरणांचे दरवाजे उघडण्यात आल्यामुळे केरळला पुराचा फटका बसला. 
- माधव गाडगीळ, पर्यावरण तज्ज्ञ 
- डिसेंबर 2004मधील सुनामीनंतर तत्कालीन मनमोहनसिंग सरकारने परदेशी मदत न स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला होता आणि हे धोरण 14 वर्षांनंतरही कायम आहे. केंद्र सरकार तेच राबवत आहे. 
- अलफॉन्स कन्नंनथनम, केंद्रीय मंत्री