नवी दिल्ली : द्रमुक पक्षाचे नेते ए. राजा तसेच कनिमोळी यांच्या टूजी स्पेक्ट्रम गैरव्यवहार प्रकरणातील सुटकेला आव्हान देणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने दाखल करुन घेतली आहे. विशेष सीबीआय न्यायालयाने २०१७ साली या प्रकरणातून ए. राजा, कनिमोळी यांच्यासह आरोपी असलेले उद्योगपती व तत्कालीन सरकारी अधिकाऱ्यांची निर्दोष मुक्तता केली होती.

सीबीआयकडून दाखल करण्यात आलेली कागदपत्रे आणि पक्षकार वकिलांचा युक्तिवाद पाहता ए. राजा, कनिमोळी यांच्यासह सर्व संबंधितांविरोधातील याचिकेवर सविस्तर सुनावणी घेतली जाऊ शकते, अशी टिप्पणी न्यायाधीश दिनेशकुमार शर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केली. मे महिन्यात या याचिकेवरील सुनावणीस सुरुवात होईल, असे न्यायाधीश शर्मा यांनी सांगितले.

विशेष न्यायालयाच्या आदेशाला सीबीआयने २०१८ साली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याबाबत दीर्घकाळ युक्तिवाद झाल्यानंतर न्यायालयाने १४ मार्च रोजी निकाल राखून ठेवला होता. टूजी स्पेक्ट्रम प्रकरणाच्या विस्तृत सुनावणीस पुन्हा सुरुवात होणार असल्याने ए. राजा आणि कनिमोळी यांच्या अडचणींत भर पडण्याची शक्यता आहे. तत्कालीन ‘संपुआ’ सरकारच्या कार्यकाळात ए. राजा दूरसंचार मंत्री होते. त्यावेळी १.७६ लाख कोटी रुपयांचा स्पेक्ट्रम गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप सीबीआयने केला होता.

स्पेक्ट्रम गैरव्यवहार प्रकरणात जे अन्य आरोपी होते, त्यात तत्कालीन दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, ए. राजा यांचे तत्कालीन खासगी सचिव आर. के. चंदोलिया, युनिटेक कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय चंद्रा आणि रिलायन्स अनिल अंबानी समूहातील गौतम दोशी, सुरेंद्र पिपारा व हरी नायर या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. या प्रकरणात सीबीआयने सर्वप्रथम २०११ साली दोषारोपपत्र दाखल केले होते.