नवी दिल्ली - केंद्र सरकार हे शिक्षण क्षेत्रापासून हात झटकू शकत नाही, तसेच त्याच्या वित्तपुरवठ्यापासूनही दूर राहू शकत नाही, असे खडे बोल आज दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले आहेत. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ विद्यार्थी संघटनेकडून सादर करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

विद्यापीठाच्या पुढील शैक्षणिक सत्रासाठी नोंदणी न केलेल्या विद्यार्थ्यांनी पुढील आठवडाभराच्या काळामध्ये ही औपचारिकता पूर्ण करावी, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.

राजकारणात महिलाच होतायत ट्रोल; बदनामीकारक ट्‌विटची संख्या जास्त

विद्यार्थ्यांना शुल्कवाढीच्या आधीच्या रचनेनुसार शुल्क भरण्याची परवानगी द्या, असे आदेशही न्या. राजीव शाकधर यांनी विद्यापीठाला दिले आहेत. विद्यार्थी संघटनेची प्रमुख आईशी घोष आणि अन्य नेत्यांनी शुल्कवाढ आणि हॉस्टेल मॅन्यूअलमधील सुधारणेस न्यायालयामध्ये आव्हान दिले होते. अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल पिंकी आनंद यांनी विद्यार्थी संघटनेच्या याचिकेस विरोध केला. विद्यापीठातील नव्वद टक्के विद्यार्थ्यांनी शुल्कवाढीस पाठिंबा दिल्याचा दावा त्यांनी केला; पण त्यामुळे न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. शिक्षणासाठी सरकारला वेगळा निधी द्यावा लागतो. कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा बोजा हा विद्यार्थ्यांवर टाकता येत नाही. कुणाला तरी निधीची सोय करावीच लागेल असे न्या. शाकधर यांनी स्पष्ट केले. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.