नवी दिल्ली - लॉकडाउनच्या काळात ग्रामीण भागात निम्मी कुटुंबे अर्धपोटी राहत असून कर्जबाजारी कुटुंबांची संख्या वाढली आहे. उदरनिर्वाहासाठी ४० टक्के कुटुंबांनी त्यांच्या नातेवाईकांकडून किंवा खासगी सावकारांकडून आधीच कर्ज घेतले असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोरोनाव्हायरसमुळे लागू असलेल्या लॉकडाउनचा ग्रामीण जनतेवर काय परिणाम झाला, हे जाणून घेण्यासाठी काही संस्थांनी अभ्यास केला. त्यात हे निरीक्षण नोंदविले आहे. ‘कोविड- १९ इंड्युस लॉकडाउन - हाउ इज द हिंडरलँड कोपिंग’ असे या अभ्यासाचे शीर्षक आहे. ‘प्रदान’, ‘बाएफ’, ‘ग्रामीण सहारा’, साथी- यूपी’ आणि आगाखान रुरल सपोर्ट प्रोग्रॅम (भारत) या संस्थांनी ‘विकासअन्वेष फाउंडेशन’ आणि ‘संबोधी’च्या संशोधन गटाच्या मदतीने हा अभ्यास करण्यात आला. 

देशात काही दुष्काळग्रस्त भागांत जुलै- ऑगस्टमध्ये अन्नधान्याचा टंचाई मोठ्या प्रमाणावर जाणवते. मात्र लॉकडाउनमुळे ही परिस्थिती आत्ताच उद्भवली आहे. सामान्य परिस्थितीत याच काळात नेहमीच्या वेळी दररोज जेवढे जेवण केले जाते किंवा जितके पदार्थ खाल्ले जातात, त्यात आता अर्धे ताट रिकामेच असल्याचे आढळले. पाहणीतील निम्मी कुटुंबे अर्धपोटी राहत असल्याचा निष्कर्ष यातून काढण्यात आला आहे. अनेक घरांमध्ये गेल्या खरीप व रब्बी हंगामात घेतलेल्या पिकांचा मर्यादित साठा सध्या शिल्लक आहे. ही कुटुंबे अन्नधान्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवर पूर्णपणे अवलंबून आहेत. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पाहणीतील निरीक्षणे 
- एक तृतीयांश लोकांकडील खरीप पिकांचा साठा मे अखेरपर्यंत पुरणार 
- खरीप पिके घेण्यासाठी ४० टक्के लोकांकडे बियाणेच उपलब्ध नाही 
- यंदाच्या खरीप हंगामाची तयारी मंदगतीने 
- बियाणे आणि पीक कर्जासाठी मदतीची गरज 

ग्रामीण भागातील परिणाम 
- विवाह व अन्य समारंभावर होणाऱ्या खर्चात मोठी कपात 
- ३० टक्के कुटुंबांनी त्याच्या मुलांची नावे शाळेतून कमी केली 
- पैशांअभावी बैल व दुभती जनावरे विकण्याची वेळ 
- महिलांवरील कामाचा बोजा वाढला 
- स्थलांतरित मजूर रिकाम्या हातानेच गावी परतले 

पाहणीतील सहभागी 
१२  - राज्ये 
४७  -  जिल्हे 
५,१६२  -  एकूण सहभागी कुटुंबे 
२७ एप्रिल ते २ मे  - या काळात झाली पाहणी