मुंबई : उद्योगपती विजय मल्ल्या प्रत्यार्पण प्रक्रियेला बळकटी मिळण्यासाठी सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) प्रयत्नशील असून, त्यासाठी आयडीबीआय बॅंकेचे नऊशे कोटी रुपयांचे कर्ज बुडवल्याप्रकरणी "ईडी' जूनच्या पहिल्या आठवड्यात आरोपपत्र दाखल करण्याची शक्‍यता आहे. मल्ल्याविरोधात लंडनमध्ये भक्कम पुरावे उभे करण्यासाठी लवकरात लवकर हे आरोपपत्र दाखल करण्यात येईल. 

आयडीबीआयचे कर्ज बुडवल्याप्रकरणी "ईडी'ने गतवर्षी "मनी लॉंडरिंग'चा गुन्हा दाखल केला होता. आता लवकरच "ईडी' आरोपपत्र दाखल करण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे मल्ल्याचे प्रत्यार्पण अधिक सोपे होण्याची शक्‍यता आहे. या महिन्यातील शेवटच्या आठवड्यात किंवा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात आरोपपत्र दाखल करण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत, त्यामुळे लंडनमध्ये आपली बाजू आणखी भक्कम होण्यास मदत होईल, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. 

सध्या बंद पडलेल्या किंगफिशर एअरलाइन्सचा मालक असलेला विजय मल्ल्या गेल्या वर्षी 2 मार्चला लंडनला गेला होता. किंगफिशरने बॅंकांकडून घेतलेल्या नऊ हजार कोटींच्या कर्जाची परतफेड मल्ल्याने केलेली नाही. न्यायालयाने अनेकदा मल्ल्याविरुद्ध अटक वॉरंट बजावले. सीबीआयनंतर "ईडी'नेही गेल्या वर्षी गुन्हा दाखल केला होता.

भारत आणि ब्रिटनमध्ये 1992 मध्ये गुन्हेगार प्रत्यार्पण करार झाला आहे. या करारानुसार आर्थिक गुन्ह्यातील आरोपी म्हणून विजय मल्ल्याला ताब्यात द्यावे, अशी मागणी भारताने 8 फेब्रुवारीला ब्रिटन सरकारकडे केली होती. त्यानुसार 19 एप्रिलला मल्ल्याला स्कॉटलंड यार्ड पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. 

भारताची बाजू भक्कम होणार 
जामीन मिळाल्यानंतर आता मल्ल्या याला भारतात आणण्यासाठी "ईडी' आरोपपत्राचा वापर पुरावा म्हणून करू शकते. यापूर्वी सीबीआयने 11 जणांवर आरोपपत्र दाखल केले होते. भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यानुसार हे आरोपपत्र होते. आता "ईडी'नेही आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर भारतीय यंत्रणांची लंडनमधील बाजू आणखी भक्कम होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.