नवी दिल्ली : शिक्षण हे पैसे कमावण्याचे साधन नाही. त्यामुळे शैक्षणिक शुल्क हे नेहमीच कमी असायला हवे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले. एमबीबीएस शुल्कवाढीच्या निर्णयाला स्थगिती देणाऱ्या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एम.आर. शहा आणि सुधांशू धुलिया यांच्या पीठाने ताशेरे ओढले. सर्वोच्च न्यायालयाने एका वैद्यकीय महाविद्यालयाला आणि आंध्र प्रदेश सरकारला ५ लाखांचा दंड ठोठावत सहा आठवड्याच्या आत तो दंड न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारकडे जमा करण्याची सूचना दिली.

आंध्र प्रदेश सरकारने शैक्षणिक शुल्कात अवाजवी वाढ करत ती वार्षिक २४ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. आंध्र प्रदेश सरकारने एमबीबीएसचे प्रवेश आणि शुल्क वाढवताना किंवा निश्‍चित करताना नियामक समिती नियम २००६ च्या तरतुदीचा विचार करायला हवा आणि समितीच्या शिफारशी आणि अहवालाशिवाय शुल्क वाढवू शकत नाही. असे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने सांगितले. या निर्णयाला नारायणा वैद्यकीय महाविद्यालय व आंध्र प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, की व्यावसायिक संस्थेचे ठिकाण, अभ्यासक्रमाचे स्वरुप, पायाभूत सुविधा या सर्व गोष्टींवर होणाऱ्या खर्चाचा विचार करूनच शैक्षणिक शुल्क निश्‍चिती करायला हवी. त्यामुळे ही शुल्कवाढ लागू करता येणार नाही. शुल्कवाढीच्या बेकायदा आदेशानुसार गोळा केलेली रक्कम महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाला जवळ बाळगता येणार नाही. त्यामुळे दोघांच्या याचिकांत तथ्य नसून त्या फेटाळून लावण्यायोग्य आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

शुल्कवाढ २०१७ मधील

आंध्र प्रदेश सरकारने एमबीबीएसचे शुल्क वाढविण्याचा आदेश ६ सप्टेंबर २०१७ रोजी दिला होता. शुल्क वाढवून वार्षिक २४ लाख रुपये करणे, म्हणजेच पूर्वीपेक्षा सातपट अधिक करण्याचा निर्णय हा तर्कसंगत नाही. शिक्षण हे फायदा कमावण्याचा व्यवसाय नाही. शैक्षणिक शुल्क हे नेहमी परवडणारे असावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी बजावले.

ज्ञानवापीचा निकाल १४ नोव्हेंबरला शक्य

वाराणसी : ज्ञानवापी मशीद परिसरात मुस्लिम समाजास प्रवेश देऊ नये आणि सर्वेक्षणात आढळलेल्या शिवलिंगाची पूजा करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवरची सुनावणी आज न्यायाधीश सुटीवर असल्याने पुढे ढकलली. वाराणसीचे फास्ट ट्रॅक न्यायालय येत्या १४ नोव्हेंबर रोजी निकाल देणार आहे.

तत्पूर्वी वाराणसीच्या फास्ट ट्रॅक न्यायालयाकडून ज्ञानवापी मशीद परिसरसंबंधी दाखल याचिकेवर ८ नोव्हेंबर रोजी निर्णय जाहीर होणे अपेक्षित होते. मात्र गुरुनानक जयंतीनिमित्त सुटी असल्याने त्याची सुनावणी १४ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. हिंदू समुदायाचे वकील अनुपम द्विवेदी यांनी सांगितले, की न्यायाधीश (सीनियर डिव्हिजन) महेंद्र पांडे यांनी याप्रकरणी २७ ऑक्टोबर रोजी दोन्ही पक्षाची बाजू ऐकल्यानंतर आपला निर्णय राखून ठेवला होता.

दरम्यान, २४ मे रोजी विश्‍व वेदिक सनातन संघाचे सरचिटणीस किरण सिंह यांनी वाराणसी जिल्हा न्यायालयात खटला दाखल केला होता. यात वाराणसीचे जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त, अंजुमन इंज्तेजामिया कमेटीबरेाबरच विश्‍वनाथ मंदिर विश्‍वस्तांना प्रतिवादी केले हेाते. त्यानंतर २५ मे रोजी जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश ए.के. विश्‍वेश यांनी हा खटला फास्ट ट्रॅक न्यायालयात स्थानांतरित केला. किरण सिंह यांनी आपल्या याचिकेत ज्ञानवापी परिसरात मुस्लिम समुदायास प्रवेश न देणे, परिसर हिंदू समाजाच्या हाती सोपविणे आणि परिसरात सापडलेल्या शिवलिंगाची नियमित पूजा करण्याचा अधिकार द्यावा, अशी मागणी केली. यादरम्यान, मे महिन्यांत दिवाणी न्यायाधीशांच्या आदेशानुसार ज्ञानवापी मशिद आणि श्रृंगार गौरी परिसराचे व्हिडिओग्राफी सर्वेक्षण केले होते. या सर्वेक्षणात शिवलिंग सापडल्याचा दावा हिंदू समुदायाच्या पक्षाकडून करण्यात आला. त्याचवेळी दुसरीकडे मुस्लिम समाजाच्या वतीने करण्यात आलेल्या दाव्यानुसार मशिदीत कारंजे असल्याचे सांगण्यात आले आणि मुघलकालीन इमारतीत अशा प्रकारचे कारंजे सापडणे सर्वसाधारण बाब आहे, असे सांगण्यात आले.