Electoral Bond Data Esakal
देश

Electoral Bond Data: 'त्या इलेक्टोरल बाँडची रक्कम पीएम रिलीफ फंडात गेली...', स्टेट बँकेने केला मोठा खुलासा

Electoral Bond Data: स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने इलेक्टोरल बाँडच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले आहे.

अंकिता खाणे (Ankita Khane)

Electoral Bond Data: स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने इलेक्टोरल बाँडच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले आहे. आज बुधवारी (१३ मार्च २०२४) एसबीआयच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले, ज्याद्वारे बँकेचे अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा म्हणाले - आम्ही न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले आहे. इलेक्टोरल बाँड देणग्यांबाबतची माहिती निवडणूक आयोगाला (EC) देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

प्रतिज्ञापत्राद्वारे, SBI ने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी निवडणूक रोख्यांच्या खरेदीची तारीख, खरेदीदारांची नावे आणि रक्कम यांचा तपशील निवडणूक आयोगाला (EC) दिला आहे. निवडणूक रोख्यांची पूर्तता करण्याची तारीख आणि देणग्या घेणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या नावांची माहितीही निवडणूक आयोगाला देण्यात आली आहे.

SBI ने SC ला सांगितले की कधी आणि किती इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी केले

SBI ने सर्वोच्च न्यायालयाला असेही सांगितले की, 14 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 दरम्यान खरेदी केलेल्या आणि कॅश केलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सचे तपशील निवडणूक आयोगाला (EC) देण्यात आले आहेत. 1 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीत एकूण 22,217 निवडणूक रोखे खरेदी करण्यात आले, तर 1 एप्रिल 2019 ते 11 एप्रिल 2019 दरम्यान एकूण 3,346 निवडणूक रोखे खरेदी करण्यात आले आणि त्यातील 1,609 एनकॅश करण्यात आले.

जे इलेक्टोरल बाँड्स कॅश इन झाले नाहीत त्यांचं काय झालं?

SBI च्या म्हणण्यानुसार, "२२,२१७ निवडणूक रोखे १ एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी २०२४ दरम्यान खरेदी करण्यात आले होते. त्यापैकी २२,०३० निवडणूक रोखे पक्षांनी रोखून धरले होते. ज्या निवडणूक रोख्याचे पैसे कोणी कॅशमध्ये घेतले नव्हते ते पीएम रिलीफ फंडकडे हस्तांतरित करण्यात आले होते. एसबीआयने ही माहिती पेन ड्राइव्हद्वारे पासवर्ड संरक्षित पीडीएफ फाइलच्या स्वरूपात EC ला दिली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बाँड योजना आधीच केली रद्द

सर्वोच्च न्यायालयाने 15 फेब्रुवारी 2024 रोजी ऐतिहासिक निर्णय देताना केंद्राची निवडणूक रोखे योजना रद्द केली होती. त्यानंतर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ते "असंवैधानिक" घोषित केले होते आणि निवडणूक आयोगाला देणगीदार, त्यांनी दिलेली रक्कम आणि प्राप्तकर्त्यांची माहिती उघड करण्याचे आदेश दिले होते. एसबीआयने तपशील उघड करण्यासाठी 30 जूनपर्यंत वेळ मागितला होता, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने बँकेची याचिका फेटाळून लावली होती आणि मंगळवारी कामकाजाचे तास संपेपर्यंत सर्व तपशील EC कडे सादर करण्यास सांगितले होते.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

IPL 2026 Point Table: दिल्ली कॅपिटल्सच्या विजयाचा Mumbai Indians ला फटका; सर्व सघांची झाली एक लढत, मोठी उलथापालथ

Supreme Court : अनावश्यक खटले टाळा! अधिकाऱ्याच्या बडतर्फीला आव्हान देणाऱ्या केंद्र सरकारला सुप्रीम कोर्टानं फटकारलं, ठोठावला दंड

Pune BJP News: पुणे महापालिका स्वीकृत नगरसेवकांना थेट पाच वर्षांची मुदत; अडीच वर्षांच्या आशेवर पाणी, अनेक कार्यकर्त्यांचा पत्ता कट

Countries with most uranium: अणुऊर्जेसाठी लागणारं युरेनियम कोणत्या देशाकडे सर्वाधिक आहे? भारत, पाकिस्तान कितव्या क्रमांकावर?

Kidney Transplant : मूत्रपिंड प्रत्यारोपणासाठी १९७० रुग्ण प्रतीक्षेत; पुणे विभागातील १४०० पुरुषांसह ५७० महिलांचाही समावेश

SCROLL FOR NEXT