नवी दिल्ली : पवनऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांसाठी सक्तीचे असलेली एका मेगावॉट वीजनिर्मितीमागे 30 हजार रूपयांचे शुल्क भरण्याची सक्ती शिथील करण्याचा निर्णय केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने घेतला आहे. नवीन व नवीकरणीय उर्जानिर्मितीला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने केंद्राने हा निर्णय घेतला आहे असे पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले. 

दरम्यान, समुद्राच्या पाण्यापासून तयार होणाऱ्या वीजेला नवीकरणीय उर्जा म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. ही माहिती उर्जा राज्यमंत्री आर. के. सिंह यांनी दिली. 

सरकारने देशातील विजेच्या एकूण गरजेच्या 40 टक्के वीज ही सौर किंवा पवनउर्जेसारख्या नवीकरणीय वीजेद्वारे पूर्ण करण्याचे लक्ष्य समोर ठेवले आहे. हे लक्ष्य मुदतीपूर्वीच साध्य करण्यात यश येईल असा विश्‍वास पर्यावरण मंत्रालयाला आहे. एकूण गरजेच्या किमान निम्मी म्हणजे 50 टक्के विजेची गरज नवीकरणीय उर्जानिर्मिती स्त्रोतांद्वारेच भागविता येणे शक्‍य असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. 

पर्यावरण मंत्री जावडेकर यांनी आपल्या मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन नवीकणीय उर्जानिर्मितीला प्रोत्साहन देण्याच्या सौरउर्जा, पवनउर्जा व समुद्राच्या पाण्यापासून वीजनिर्मिती करण्यासारख्या विविध उपाययोजनांवर चर्चा केली. नुकत्याच केंद्रशासित झालेला लडाख हा सौरउर्जेचे सर्वांत मोठे केंद्र बनू शकतो. त्यासह पवनउर्जा निर्मितीलाही पर्यावरण मंत्रालयाच्या वतीने बळ देण्याची गरज जावडेकर यांनी बोलून दाखविली.

नवीकरणीय उर्जा ही नेहमीच्या विजेपेक्षा महाग असते. याबाबतच्या तक्रारींच्या पार्श्‍वभूमीवर पवनउर्जेसह विविध नवीकरणीय वीजनिर्मितीचे व उर्जास्त्रोतांचे प्रमाण वाढविण्याची गरज त्यांनी बोलून दाखविली. पवनउर्जा निर्मितीसाठी संबंधितांना सुरवातीलाच 30 हजार रूपयांचे प्रतीयुनीट शुल्क भरणे सक्तीचे असते. ही अट शिथील करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. या महत्वाच्या निर्णयामुळे वाऱ्यापासून निर्मिल्या जाणाऱ्या व साध्या विजेपेक्षा महाग असलेल्या पवनउर्जेच्या प्रती मेगावॉट किमतींत घट होण्याची व अशा वीजनिर्मिती प्रकल्पांची संख्या वाढण्याची अपेक्षा बोलून दाखविली जाते. देशातील बहुतांश पवनउर्जानिर्मिती प्रकल्प पर्यावरण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील वनक्षेत्रांच्या आसपासच्या उंचीवरील जागा व डोंगराळ बागांत आहेत. या उद्योजकांना पर्यावरण मंत्रालय हे 30 हजार रूपयांचे शुल्क आकारते. त्यात अतिरिक्त शुल्काचाही समावेश असतो. आजच्या निर्णयानुसार यापुढे हे अतिरिक्त शुल्क आकारलेच जाणार नाही.