नवी दिल्ली- सोहराबुद्दीन खटल्याची सुनावणी करणाऱ्या सीबीआय विशेष न्यायालयाचे न्या. बी. एच. लोया यांच्या मृत्यू प्रकरणाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज (मंगळवार) सुनावणी होणार आहे. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. चेलमेश्‍वर, न्या. लोकूर, न्या. गोगोई आणि न्या. कुरियन या चार न्यायाधीशांनी जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन सरन्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप नोंदविल्यामुळे देशभरात खळबळ उडाली होती. न्या. लोया यांच्या मृत्यू प्रकरणी सर्वोच्च दाखल करण्यात आलेली याचिका आणि त्यासाठी सरन्यायाधीशांकडून नेमण्यात आलेले खंडपीठ हे देखील या नाराजीमागचे एक कारण असल्याचे बोलले जात होते.

गुजरातमधील सोहराबुद्दीन एन्काउंटर प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ब्रिजगोपाल लोया यांचा 1 डिसेंबर 2014 रोजी हृद्यविकाराने मृत्यू झाला होता. गेल्या वर्षी नेव्हेंबर महिन्यात 'कॅरावान' नावाच्या नियतकालिकात प्रकाशित झालेल्या बातमीमध्ये लोया यांची बहिण आणि वडिलांनी त्यांच्या मृत्युबाबत संशय व्यक्त केला होता. गुरुवारी (ता.11) या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. त्यानंतर न्या. ब्रिजगोपाल लोया यांचा मुलगा अनुज लोयाने पत्रकार परिषद घेत कुटुंबियांना कोणताही संशय नसल्याचे सांगत या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. 

सोहराबुद्दिन एन्काउंटर प्रकरण
फेब्रुवारी 2002 मध्ये गुजरातमध्ये झालेल्या नरसंहाराबाबत चौकशी करण्यासाठी 'नानावटी आयोग' नेमण्यात आला होता. या आयोगासमोर त्यावेळी मोदींच्या मंत्रीमंडळात असलेले मंत्री हिरेन पांड्या साक्ष देणार होते. मात्र साक्ष देण्यापूर्वीच त्यांचा खून झाला. त्यानंतर हा खून केल्याचा संशय असलेल्या सोहराबुद्दिनचा एन्काउंटर करण्यात आला. हे एन्काउंटर फेक असल्याचा खटला त्यानंतर समोर आला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हा खटला सीबीआय विशेष न्यायालयाकडे सोपवला होता. सीबीआयने सोहराबुद्दीन एन्काउंटर झाला त्यावेळचे गुजरातचे गृहराज्यमंत्री आणि सध्याचे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्यावर मुख्य आरोपी म्हणून चार्जशीट दाखल केली होती. अमित शहा यांना त्यावेळी अटक झाली व 3 महिन्यांनी जामीन मिळाला.

2012 साली हा खटला सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातमधून मुंबईला हलवण्यात यावा आणि संपूर्ण खटला सुरवातीपासून शेवटपर्यंत एकाच न्यायाधीशाकडून चालवला जावा असे आदेश दिले. त्यानूसार हा खटला मुंबईला हलवण्यात आला पण न्यायाधीश मात्र बदलण्यात आले. सुरवातीला जे. टी. उत्पत न्यायाधीश होते. त्यांच्या कोर्टाने अमित शहा यांना न्यायालयासमोर हजर राहण्यास सांगितले. 25 जून 2014 रोजी न्यायाधीशांची बदली करण्यात आली. त्यानंतर हा खटला न्या. ब्रीजगोपाल लोयांकडे सोपविण्यात आला. 31 ऑक्टोबर रोजी लोया यांनी अमित शहा मुंबईत असूनही सुनावणीस का हजर राहीले नाही? असा प्रश्न करत 15 डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी ठेवली. पण त्याआधीच 1 डिसेंबरला लोयांचा मृत्यू झाला. लोयांच्या मृत्यूनंतर 30 डिसेंबर 2014 रोजी अमित शहांची या केसमधून सुटका झाली.