नवी दिल्ली : बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्रे सादर करून अनेकांनी कोरोना मृतांच्या नातेवाइकांना दिली जाणारी ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत लाटल्याची धक्कादायक बाब उघड झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. न्या. एम.आर. शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आम्ही भरपाईच्या खोट्या दाव्यांची महालेखापालांच्या (कॅग) माध्यमातून चौकशी करण्याचे आदेश देऊ शकतो असे नमूद केले.

‘‘ अशाप्रकारचे खोटे दावेही केले जाऊ शकतात याची आम्ही कधी कल्पना केली नव्हती. चांगल्या हेतूने ही योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेचा अशा पद्धतीने गैरवापर होऊ शकेल, असा विचारही आम्ही केला नव्हता. या कृत्यामध्ये अधिकारी सहभागी असतील तर ती बाब आणखीनच वाईट आहे असे म्हणावे लागेल. कोरोना मृतांच्या नातेवाइकांना दिले जाणारे अनुदान देखील बनावट कागदपत्रे सादर करून लाटले जात असेल तर आपली नीतिमत्ता किती रसातळाला गेली आहे, हेच यातून स्पष्ट होते.’’ केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी काहीजणांकडून कोरोना भरपाईसाठी सादर करण्यात आलेले खोटे अर्ज आम्ही मांडू असे न्यायालयास सांगितले. याआधी सात मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनीच कोरोनाची भरपाई लाटण्यासाठी काहीजणांकडून बनावट कागदपत्रे सादर केले जात असल्याचा दावा केला होता.

प्रत्येक मुलाचा वेगळा विचार नाही

आसाम सरकारने कोरोना मृतांच्या नातेवाइकांना दिल्या जाणाऱ्या भरपाईच्या अनुषंगाने १९ जानेवारी रोजी देण्यात आलेल्या आदेशांबाबत स्पष्टीकरण मागितले होते. मरण पावलेल्या व्यक्तीला एकापेक्षा अधिक मुले असतील तर प्रत्येक मुलास वेगळी भरपाई देण्यात यावी अशी मागणी आसाम सरकारकडून करण्यात आली होती. यावर खंडपीठानेही याआधीचे आदेश खूप स्पष्ट आहेत असे सांगत ही भरपाई मृत्यूच्या आधारावरच देण्यात येईल, असे नमूद केले. कोरोनामुळे एखादा व्यक्तीचा मृत्यू झाला असेल तर तिला भरपाई देण्यात येईल याचा आपत्तीचा फटका बसलेल्या कुटुंबातील प्रत्येक मुलाचा वेगळेपणाने विचार करून ही भरपाई दिली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.

शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश

खंडपीठाने असेही नमूद केले की, ‘‘ एकापेक्षा अधिक मुले असतील तर अशा स्थितीमध्ये केवळ एकच मूल किंवा कुटुंबातील सदस्य मदतीला पात्र असेल. एखाद्या कुटुंबात दोन्ही पालक कोरोनामुळे दगावले असतील तर त्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांची मदत देण्यात येईल.’’ भरपाईचा दावा करण्यासाठी केंद्र सरकारने विशिष्ट कालमर्यादा देखील ठरवून दिली होती. ‘एखादी व्यक्ती मरण पावल्यानंतर चार आठवड्यांचा काळ त्यासाठी निश्चित करण्यात आला होता.’ असे मेहता यांनी स्पष्ट केले होते. भरपाईसाठीच्या दाव्यांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या कालमर्यादेबाबत माहिती देणारे शपथपत्र दोन दिवसांमध्ये सादर करण्यात यावे, असे निर्देश न्यायालयाने केंद्राला दिले आहेत.

कोरोना मृताची खातरजमा करण्यासाठी अभ्यास

मुंबई : अंधेरीतील पालिकेच्या सेव्हन हिल्स रुग्णालयात रुग्णाचा मृत्यू नेमका कोरोनानेच झाला का, याची खातरजमा करून घेण्यासाठी आता अभ्यास केला जाणार आहे. कोरोनामुळेच रुग्ण दगावला की रुग्णालयात आल्यानंतर त्याला संसर्ग झाला हे शोधण्यासाठी अभ्यास केला जाणार आहे. जवळजवळ दोनशे मृत व्यक्तींच्या वैद्यकीय अहवालाचे विश्लेषण त्यासाठी केले जाणार आहे.

तिसऱ्या लाटेत रुग्णालयात गंभीर रुग्ण दाखल होण्याची संख्या जास्त होती; पण कोरोनाचा प्रादुर्भाव जास्त असल्याचे आढळले नव्हते. अनेकदा एखादी व्यक्ती हृदय किंवा मूत्रपिंडांसारख्या इतर काही आजारांमुळे रुग्णालयात दाखल होते; पण चाचणीनंतर ती कोरोना पॉझिटिव्ह आढळते. ती व्यक्ती दगावली तर त्याच्या मृत्यू प्रमाणपत्रावर ‘कोविड १९’ असे कारण लिहिले जाते. तेच त्याच्या मृत्यूचे नेमके कारण होते का? याचा शोध घेण्यासाठी सेव्हन हिल्स रुग्णालयातील डॉक्टर अभ्यास करत आहेत.

मृतांच्या अहवालाचे विश्लेषण

रुग्णालयाचे कोरोना विभागप्रमुख डॉ. राजस वाळिंजकर यांनी सांगितले, की डिसेंबर-जानेवारीमध्ये झालेल्या कोरोना मृत्यूंबाबत सध्या अभ्यास सुरू आहे. त्याचा निष्कर्ष अजूनही पूर्णपणे आलेला नाही. आम्ही पुनर्वर्गीकरण करत आहोत. जर रुग्ण कोरोना पॉझिटिव्ह असेल तर त्याचा नेमका मृत्यू विषाणू संसर्ग किंवा इतर दुसऱ्या कारणातून झाला का, हे तपासण्यासाठी हा अभ्यास केला जात आहे. जवळपास दोनशे मृत व्यक्तींच्या वैद्यकीय अहवालाचे विश्लेषण अभ्यासादरम्यान करण्यात येणार आहे. मात्र, हा अभ्यास पूर्ण व्हायला आणखी थोडा कालावधी जाईल. त्यानंतर त्यातून निष्कर्ष काढता येईल.