नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने शेतकरी नेत्यांना एक लिखित प्रस्ताव दिला होता, ज्यात नव्या कृषी कायद्यांमध्ये MSP हमी भाव कायम राहणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. पण, शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारने दिलेला प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. शेतकऱ्यांनी तिन्ही कायदे रद्द करण्याची मागणी लावून धरली आहे. शेतकऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेत आपला निर्णय जाहीर केला. 

सरकारने दिलेल्या प्रस्तावात हमी भाव कायम राहील, अशी खात्री देण्यात आली होती. याचबरोबर बाजार समित्यांबाहेर व्यवहार करणाऱ्या खासगी व्यापाऱ्यांची नोंदणी करण्याची तरतूद करणे, बाजार समित्या आणि खासगी बाजारपेठांना समान कर आकारणी, तसेच, कंत्राटी शेतीमधील वादावर न्यायालयात दाद मागण्याची तरतूद आदी बाबींचा या लेखी प्रस्तावात समावेश होता. 

12 तारखेला दिल्ली, जयपूर, आग्रा हायवे ब्लॉक करणार असल्याचं शेतकऱ्यांनी सांगितलं आहे. तसेच 14 डिसेंबर रोजी सीमेवर सर्व शेतकरी एक दिवसाचे उपोषण करतील. 14 डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलन केलं जाणार आहे, अशी माहिती शेतकऱ्यांनी दिली आहे.

शेतकऱ्यांनी अमित शहांसोबत झालेल्या बैठकीतील चर्चा माध्यमांसमोर सांगितली. सरकार आता आमच्यासोबत चर्चा करतंय, पण कृषी कायदे बनवताना आमच्याशी चर्चा का केली नाही, अशी विचारणा शेतकऱ्यांनी केली. त्यावेळी आमची चूक झाली असं सरकारने मान्य केल्याचंही शेतकरी नेत्यांनी सांगितलं. शेतकऱ्यांनी कृषी कायदे रद्द करण्याचा पुनरुच्चार केला, तसेच असे न केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला. 

कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करत असलेल्या शेतकरी संघटना आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यात मंगळवारी रात्री उशिरा चालली बैठक कोणत्याही निर्णयाविना संपली. बैठकीनंतर बाहेर आल्यानंतर अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस हनन मुला यांनी सरकार कृषी कायदा मागे घेण्यास तयार नसल्याचे माध्यमांना सांगितले. नवा कृषी कायदा कोणत्याही परिस्थिती मागे घेणार नसल्याचे अमित शहा यांनी शेतकरी संघटनांना सांगितले. पण या कायद्यात दुरुस्ती केली जाईल, असं ते म्हटले होते.

मोठी बातमी! टेक होम सॅलरीमध्ये होणार घट? जाणून घ्या कारण 

काँग्रेस नेते आणि खासदार राहुल गांधी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार, सीपीआय(एम) चे महासचिव सीताराम येच्यूरी यांच्यासह पाच नेते बुधवारी संध्याकाळी 5 वाजता राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतील. कोविड-19 च्या प्रोटोकॉलमुळे राष्ट्रपतींना फक्त पाचच नेत्यांना भेटण्याची मुभा देण्यात आली आहे. गेल्या 14 दिवसांपासून दिल्ली बॉर्डरवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. केंद्राने कृषी कायदे परत घ्यावे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. आतापर्यंत चर्चेच्या पाच फेऱ्या झाल्या आहेत मात्र, अद्याप योग्य तोडगा निघाला नाहीये.