नवी दिल्ली : नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेयक म्हणजे चुकीच्या दिशेला जाणारे धोकादायक वळण आहे, अशा शब्दांत अमेरिकन आयोगाने या विधेयकाला विरोध दर्शविला आहे. तसेच हे विधेयक संमत झाले तर अमिश शहांवर बंदी घाला अशी मागणीही अमेरिकन आयोगाने केली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भारतीय नागरिकत्व मिळविण्यासाठी विदेशी नागरिकाने अर्ज करण्यापूर्वी सलग एक वर्ष आणि गेल्या 14 वर्षांपैकी 11 वर्षे भारतात वास्तव्य केलेले असणे आवश्‍यक आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाने पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील मुस्लिमेतर निर्वासितांसाठी हा कालावधी सहा वर्षांपर्यंत कमी केला आहे.

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर शिवसेनेची भूमिका काय?

पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानातून धार्मिक छळामुळे निर्वासित झालेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी, ख्रिश्‍चन या समुदायांना नागरिकत्वाचा हक्क देणारे बहुचर्चित नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आज लोकसभेत 311 विरूद्ध 80 मतांनी संमत झाले.  

मात्र, आता राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाले तर अमित शहांवर निर्बंध घालण्यात येतील अशी माहिती अमेरिकन आयोगाने दिली आहे. "नागरिकत्व कायदा दुरुस्तीचे हे विधेयक म्हणजे अतिशय घातक वळण आहे. भारताच्या धर्मनिरपेक्ष तत्वाच्या आणि भारतीय संविधानाच्या हे विरोधात आहे.'' 

जाणून घ्या ! काय आहे नागरिकत्व सुधारणा कायदा? का आहे विरोध?

काय आहे दुरुस्ती विधेयक?
- पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील मुस्लिमेतर निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद
- या तीन देशांमध्ये धार्मिक द्वेषाला बळी पडत भारतात आश्रय घेण्यास भाग पडलेल्यांना नागरिकत्व देण्याचे उद्दिष्ट
- बेकायदा स्थलांतराच्या आरोपांमधून अशा नागरिकांची सुटका होणार
- 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात प्रवेश केलेले निर्वासित नागरिकत्वासाठी पात्र
- निर्वासितांकडे जन्माचा दाखला नसल्यास सहा वर्षे भारतात राहिल्यानंतर ते नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतात
- ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया (ओसीआय) कार्डधारकांनी नागरिकत्व कायद्याचा भंग केल्यास त्यांची नोंदणी करण्याचीही तरतूद नव्या विधेयकात