नवी दिल्ली : थेट परकी गुंतवणुकीसाठी भारत आकर्षणाचे केंद्र आहे. कोरोनाकाळापूर्वी, कोरोना काळात आणि त्यानंतरही एफडीआय वाढली आहे, असा दावा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेत केला. एफपीआय आणि एफआयआयमधील गुंतवणूक काढून घेण्याच्या प्रकाराकडे वस्तुनिष्ठपद्धतीने पाहिले जावे, असे आवाहन अर्थमंत्र्यांनी केले. लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, की परदेशी गुंतवणुकीकडे एफआयआय, एफपीआयच्या दृष्टीकोनातून पाहिले जाऊ नये.

कारण या गुंतवणुकीचे प्रमाण बदलत असते. त्यांची कार्यपद्धतीही वेगळी असते. दोन्ही गुंतवणुकींचा भर चांगला व्याजदर कुठे मिळतो यावर अवलंबून असतो. त्यामुळे एफडीआयकडे (थेट परदेशी गुंतवणूक) वस्तुनिष्ठपणे पहायला हवे. एफडीआय गुंतवणुकीत असून भारत कोरोनाच्या आधीपासून एफडीआयसाठी सर्वात मोठे आकर्षण राहिला आहे. कोरोना काळात आणि त्यानंतरही हे आकर्षण कायम आहे. याचाच अर्थ भारतात येणारी गुंतवणूक रोजगार निर्माण करणारी आणि समृद्धी वाढविणारी आहे. परदेशी गुंतवणूकदार भारतातून पैसे काढून घेत असल्याकडे लक्ष वेधणारा प्रश्न खासदार शशी थरूर यांनी उपस्थित केला होता.

या गुंतवणूकदारांनी वर्षभरात १,१४,८५६ कोटी रुपये काढले आहे. त्यात एफपीआयमधील गुंतवणूकदारांनी ४८,२६१ कोटी रुपयांची स्थानिक गुंतवणूक (डोमेस्टिक इक्विटी) विक्री केली आहे. सहा महिन्यांपासून परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार बाहेर जात आहेत, असे थरूर यांचे म्हणणे होते. यावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उत्तर दिले. तत्पूर्वी, अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सरकारने गुंतवणूक वाढविण्यासाठी उपाययोजना केल्याचा दावा केला. कर सुधारणेसाठी जीएसटी, पीएलआय योजना, श्रम कायद्यांचे सुलभीकरण, कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करणे यासारख्या सुधारणांची जंत्रीही त्यांनी मांडली. मात्र विरोधकांचे समाधान झाले नाही, त्यामुळे सीतारामन यांनी हस्तक्षेप करून ‘एफडीआय’साठी भारतच आकर्षण असल्याचा दावा केला.