नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खराब कर्जामुळे निर्माण झालेल्या एनपीएची समस्या सोडवण्यासाठी 'बॅड बँक'च्या निर्मितीला मंजुरी केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. देशातील अशा प्रकारची ही पहिली बँक असणार आहे. यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळानं नॅशनल अॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेडमार्फत (NARCL) काढण्यात येणाऱ्या सिक्युरिटी रिसिट्ससाठी ३०,६०० कोटी रुपयांच्या हमीला मंजुरी दिली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

सीतारामण म्हणाल्या, "NARCL बरोबरच आम्ही इंडिया डेब्ट रिझॉल्यूशन कंपनी लिमिटेडची (IDRCL) देखील स्थापना करणार आहोत. NARCLमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची (PSBs) ५१ टक्के भागीदारी असणार आहे. तर पब्लिक फायनान्शिअलची भागीदारी ४९ टक्के असणार आहे. दरम्यान, प्रस्तावित 'बॅड बँक' किंवा NARCL कर्जासाठी सहमत मूल्य १५ टक्के रोखीने देण्यात येईल तर इतर ८५ टक्के सरकार गॅरंटीच्या प्रतिभूती पावत्यांमध्ये असेल"

'बॅड बँक' काय आहे?

अर्थमंत्र्यांनी म्हटलं की, एनपीएतून बाहेर येण्यासाठी 'बॅड बँक' तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बँकेच्या स्थापनेचा मुख्य उद्देश बँकांना बुडीत कर्जातून बाहेर काढण्याचा आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी यासाठी बजेटमध्ये २० हजार कोटी रुपायंची घोषणा केली होती. 'बॅड बँक' अशा विस्तीय संस्थेला म्हटलं जातं ज्यामध्ये कर्जदारांना म्हणजेच तोट्यातील बँकांना अडकलेल्या कर्जासंबंधी मदत केली जाते. याद्वारे बँकांच्या बुडीत कर्जांच्या वसुलीवर तोडगा काढता येतो.

'बॅड बँक'मुळे काय होणार फायदा

'बॅड बँक'मुळे देशातील बँकांची बॅलन्सशीट सुधारेल आणि त्यांना नवी कर्जे देता येतील. सर्व बँकांचा एनपीए यामध्ये समाविष्ट होऊन जाईल आणि ते अडकलेल्या कर्जापासून मुक्त होतील. यामुळे सरकारलाही फायदा होईल. जर एखाद्या सरकारी बँकेचं खासगीकरण करायचं असेल तर ते सरकारसाठी सुलभ राहिल. तसेच 'बॅड बँके'च्या सहाय्याने एनपीए म्हणजेच बुडीत कर्ज वसूल केलं जाईल. यासाठी अनेक गुंतागुंतीच्या मुद्द्यांवर तोडगा काढून बँकांना आपल्या व्यवसायावर लक्ष्य केंद्रीत करण्यासाठी 'बॅड बँक' स्वतंत्र ठेवण्यात येणार आहे.